राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित; आर्थिक पाहणी अहवालातील निष्कर्ष

२०२२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात १०.२ टक्के, ‘उद्योग’ क्षेत्रात ६.१ टक्के आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, असा अंदाज यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

पुर्वानुमानानुसार सन २०२२-२३ मध्ये सांकेतिक (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी रुपये अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न २१ लाख ६५ हजार ५५८ कोटी अपेक्षित आहे.

 

सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा  सर्वाधिक (१४ टक्के) आहे. सन २०२२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २ लाख ४२ हजार २४७ इतके अपेक्षित आहे. २०२१-२२ मध्ये ते २ लाख १५ हजार २३३ होते, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रत्यक्ष महसुली जमा २ लाख ५१ हजार ९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के) आहे. तर राज्याचा महसुली खर्च हा ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी अपेक्षित आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे १० टक्के, १९ टक्के, पाच टक्के आणि चार टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. तर कडधान्याच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै २०२२ पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना सुरु करण्यात आली. २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ मध्ये डिसेंबरअखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २ हजार ९८२ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत जून २०२० ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये राज्यात २.७४ लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच ४.२७ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.