महाविकास आघाडीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कोसळणे हे निश्चितच होते. दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार गमावलेली शिवसेना त्यावेळी बहुमत चाचणीला सामोरे गेली असती तर काय झाले असते? आणि न गेल्यामुळे काय नुकसान झाले याचे विश्लेषण…
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त करत शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आले होते. त्यामुळे हे सरकार कोसळणे निश्चितच होते. अशा स्थितीत तेव्हा कायदेशीर डावपेचांमध्ये न अडकता उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर आज शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहिला असता.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. या निकालानंतर कायदेतज्ज्ञ असे म्हणत आहेत की, उद्धव ठाकरे यांच्या हातून सत्ता जाणे हे निश्चितच होते. अशा स्थितीत सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितून उद्धव ठाकरे वाचू शकले असते. पण आता त्यांच्या हाती ना पक्ष राहिला आहे आणि ना सत्ता.
राजीनामा द्यायला नको होता
कायदेतज्ज्ञ अॅडव्होकेट श्रीकांत इंगळे म्हणाले की, तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांनी राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीत सहभाग घ्यायला हवा होता. असे झाले असते तर सर्वोच्च न्यायालय त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकले असते. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा स्थितीत शिवसेना पक्षही उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहू शकला असता.
अॅडव्होकेट राजीव पांडे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन मोठी चूक केली. त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. अशा स्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला एखाद्या पक्षात विलीन व्हावे लागले असते आणि शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहिला असता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरेंच्या हाती काहीच आलेले नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community