सुप्रीम कोर्टाचा मंत्री Manikrao Kokate यांना दिलासा; आमदारकी वाचली, पण…

• प्रतिनिधी 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार तथा माजी मंत्री माणिकराव कोकाटेंना (Manikrao Kokate) सुप्रिम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याने मंत्री कोकाटेंची आमदारकी कायम राहिली आहे. दिलासा मिळाला मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट अट घातली की, मंत्री कोकाटेंना कोणतेही लाभाचे पद धारण करता येणार नाही. नाताळ सुट्टीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठासमोर तातडीच्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू असताना मंत्री कोकाटेंच्या अर्जावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी तहकूब केली आहे.

(हेही वाचा – आता बागेत फुलणार ‘Mr. Gadkari’ गुलाब! नागपुरातील तज्ज्ञाने केली नवी जात विकसित )

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं ?

न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, “आमदार म्हणून अपात्र ठरणार नाहीत, एवढ्यापुरतेच आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती देत आहोत. मात्र, कोणतेही लाभाचे पद धारण करता येणार नाही.” तक्रारदारांच्या वतीने हस्तक्षेप करून दिलासा रोखण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी, “प्रथमदर्शनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात मूलभूत त्रुटी दिसत आहेत. सविस्तर सुनावणीत सर्व बाबींचा कायदेशीर विचार केला जाईल,” असे नमूद करत न्यायालयाने मंत्री कोकाटेंना (Manikrao Kokate) अंतरिम दिलासा दिला.

(हेही वाचा – Lionel Messi ला भारताच्या गोट दौऱ्यातून किती पैसे मिळाले ?)

नेमकं प्रकरण काय ?

नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरात सुमारे ३० वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दाखवून अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवल्याचा आरोप मंत्री कोकाटेंवर (Manikrao Kokate) आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातून व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये कोकाटे यांच्यासह चौघांनी सदनिका घेतल्याचा दावा आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने मंत्री कोकाटेंना दोषी ठरवले. त्यानंतर सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली. उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत आमदारकी अबाधित ठेवली आहे.

(हेही वाचा – मुंबईमध्ये पालिका निवडणुकीसाठी BJP ने वेग वाढवला ‘…थेट मैदानात उतरा’; पदाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश)

राजकीय परिणाम

आमदारकी वाचली असली तरी लाभाच्या पदांवर बंदी असल्याने मंत्री कोकाटेंच्या (Manikrao Kokate) राजकीय भूमिकेवर मर्यादा आल्या आहेत. पुढील सुनावणीत कायदेशीर निकाल काय लागतो, याकडे राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.

हेही पहा –