– सायली डिंगरे
केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत होत आहे. हे विशेष अधिवेशन कोणत्या विषयावर बोलावले जात आहे, याविषयी अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. यापैकी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे एक देश-एक निवडणूक! येत्या काळात देशातील ४ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, तसेच वर्ष २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूकही होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारद्वारे एक देश-एक निवडणूक (One nation one election) म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सभागृहासमोर मांडले जाऊ शकते. या विधेयकाविषयी अनेक मत-मतांतरे आहेत. याचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होतीलच! त्या सोबत आर्थिक परिणामही होतील. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाचे प्रारूप समोर येईल, तेव्हा त्याची स्पष्ट कल्पना येईल. तोपर्यंत सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत एका निवडणुकीसाठी किती खर्च केला जातो, याचे आकडे एखाद्या सामान्य व्यक्तीला आकडी येतील, असेच आहेत! त्याचा धावता मागोवा –
वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च ५५,००० कोटी रुपये
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अहवालानुसार वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा एकूण खर्च सुमारे ५५,००० कोटी रुपये झाला. हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक निवडणूक खर्च होता. वर्ष १९९८ ते २०१९ दरम्यान लोकसभेच्या ६ निवडणुका पार पडल्या. त्यांचा निवडणूक खर्च ९,००० कोटी रुपयांवरून सुमारे ५५,००० कोटी रुपयांपर्यंत सुमारे ६ पटीने वाढला आहे, असे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अहवालात म्हटले आहे. ‘पोल एक्सपेंडीचर : द २०१९ इलेक्शन्स’ नावाच्या अहवालानुसार वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. साधारणपणे प्रत्येक मतासाठी ७०० रुपये खर्च झाले आहेत.
हे तर हिमनगाचे टोक
वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाच्या आकडेवारीविषयी नवी दिल्ली येथील एका संशोधन संस्थेने वास्तवदर्शी मत मांडले आहे. ‘प्रत्यक्षात जे काही खर्च झालेले आहेत, त्याचा हा केवळ एक अंश आहे. या अहवालातील अंदाज दाखवण्यायोग्य खर्चावर आधारित आहेत’, असे परखड उद्गार या संस्थेने व्यक्त केले आहेत. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचे महासंचालक पीएन वासंती यांनी अहवालात म्हटले आहे, “हे हिमनगाचे फक्त टोक आहे.” खरेच आहे, निवडणुकीच्या काळात पैशांची जी देवाण-घेवाण होते, मतदानाच्या आदल्या रात्री मतदारांच्या खिशात सरकवल्या जाणाऱ्या नोटा, वाटल्या जाणाऱ्या साड्या, भांडी यांचा हिशेब या ५५ हजार कोटी रुपयांमध्ये धरलेलाच नाही ! त्याचाही निवडणुकीत लक्षणीय वाटा असतो, हे उघड आहे. थोडक्यात ५५ हजार कोटी रुपये हा white money आहे ! त्या व्यतिरिक्त जो पैसा पाण्यासारखा वाहत असतो, त्याचा हिशोबच करू शकत नाही ! निवडणूक जाहीर करण्यापूर्वीही मतदारसंघात पैसे खर्च केलेलेच असतात, त्यांचाही समावेश या ५५ हजार कोटी रुपयांमध्ये नाही.
निवडणूक आयोगाच्या २४ मे २०१९ च्या जप्ती अहवालानुसार, निवडणुकीदरम्यान एकूण ३,४७५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्या. ही रक्कम २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील जप्त केलेल्या रकमेच्या जवळपास तिप्पट आहे. ३,४७५ कोटी रुपयांमध्ये ८४४ कोटी रुपयांची रोख रक्कम, ३०४ कोटी रुपयांची दारू, १,२७९ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ, ९८७ कोटी रुपयांचे सोने इ. मौल्यवान धातू आणि ६० कोटी रुपयांच्या इतर वस्तू किंवा मोफत वस्तूंचा समावेश आहे.
वाढता वाढता वाढे…
देशातील पहिल्या निवडणुकीत १०.४५ कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडला होता. त्यानंतर तो खर्च शेकडो पटींनी वाढला आहे. १९९९ मध्ये १०,००० कोटी रुपये, २००४ मध्ये १४,००० कोटी रुपये, २००९ मध्ये २०,००० कोटी रुपये आणि २०१४ मध्ये ३०,००० कोटी रुपये असा निवडणूक खर्च झाला होता. पत्र सूचना कार्यालयाच्या अहवालानुसार, १९५१-५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एका मतदारावर ६० पैसे खर्च झाले होते, २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हा खर्च १२ रुपयांवर पोहोचला होता. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ही वाढ ४६ रुपयांपर्यंत पोहोचली. याचा अर्थ प्रति मतदार खर्च ७७ पटीने वाढला आहे. वर्ष २०१९ मध्ये प्रत्येक मतासाठी साधारणपणे ७०० रुपये खर्च झाले आहेत.
अमेरिकी निवडणुकीपेक्षा जास्त खर्च : चिंतन आवश्यक
वर्ष २०१६ मध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीसाठीदेखील खर्च सुमारे ५४,००० कोटी रुपये झाला असल्याचे सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव्ह पॉलिटिक्सच्या अहवालात दिसून येते. याचा अर्थ भारतातील निवडणुकीसाठी अमेरिकेच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. आपल्या देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात विधानसभा निवडणुका, महापालिका, जिल्हा पंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा वेगवेगळ्या स्तरांतील निवडणुका होतच असतात. त्यांचा खर्च याहून वेगळा आहे.
वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यासाठी निवडणूक खर्चाचा भार दरवर्षी सरकारी तिजोरीवर वाढत जात आहे. हा खर्च देशाच्या भांडवली खर्चात केला, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते असे तज्ज्ञ सांगतात. भारत हा विकसनशील देश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपण अनेक यशस्वी प्रकल्प राबवत असलो, तरी देशातील अनेक भाग अद्याप पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. बेरोजगारी, भूकबळी, शेतकरी आत्महत्या यांसारख्या अनेक समस्यांवर आपल्याला ठोस उपाययोजना काढायच्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेवर होणाऱ्या या खर्चावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होणे आवश्यकच आहे !
अनेक निवडणुकांच्या अनेक आचारसंहिता; ठप्प राहणाऱ्या शासकीय योजना
१८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एक देश-एक निवडणूक अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक संमत केले जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. हे विधेयक संमत झाले, तरी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र होण्याची ही पहिली वेळ नाही. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा १९५१ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या. त्यानंतर १९५७, १९६१ आणि १९६७ मध्येही लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या. १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक राज्यांतील विधानसभा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी भंग झाल्या. १९७० मध्ये लोकसभा भंग झाली. त्यामुळे एकत्र निवडणुकांची प्रथा बंद झाली. १९९९ मध्ये लॉ कमिशनने एकत्र निवडणुकांची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये संसदीय समितीने असाच सल्ला दिला. नंतर ऑगस्ट २०१८ मध्ये लॉ कमिशनने सध्याच्या संविधानिक रचनेत एकत्र निवडणुका होऊ शकत नसल्याचे म्हटले. काही संविधानिक बदल त्यासाठी करावा लागेल, असे म्हटले जात आहे. येणाऱ्या काळात वन नेशन वन इलेक्शन One nation one election विधेयकाविषयी सुस्पष्टता येईलच ! तोपर्यंत सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतील काही महत्त्वाच्या कंगोऱ्यांविषयी मंथन नक्कीच घडू शकते ! सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतील आर्थिक खर्चासोबत निवडणुकीपूर्वी लागू होणारी आचारसंहिता हाही लक्षणीय मुद्दा आहे.
आचारसंहितेच्या काळात थांबणाऱ्या शासकीय योजना !
निवडणूक आली की आचारसंहिता लागू होते. आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी हा निवडणुकीचा दिनांक जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत असतो. वर्ष २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा ५ मार्च २०१४ ला झाली होती आणि निकाल १६ मे रोजी लागला होता. या दरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू होती. ही आचारसंहिता २ महिने ११ दिवस चालली. हा कालावधी देशपातळीवर ५ वर्षांतून एकदा येतो. परंतु त्यासोबत भारतात २८ विधानसभा अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याही पंचवार्षिक निवडणुका होतात. त्यांच्या निवडणुका लागू झाल्या की, त्या त्या राज्यात आचारसंहिता लागू होते.
विकासकामे ठप्प रहाण्याचा कालावधी लक्षणीय
आचारसंहिता ही निवडणुकीची गरज असली, तरी त्यातील काही तरतुदींचे सामाजिक परिणाम मोठे आहेत. आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाही. काही योजनांची अंमलबजावणी बंद ठेवावी लागते. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी कामावर येत असले, तरीही विकासकामाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होत नाही. बैठका झाल्या, तरी ठोस निर्णय होत नाहीत. एकप्रकारे जनहिताची कामे, पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे हे ठप्प होते. भारत हा विकसनशील देश आहे. अनेक भाग विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा स्थितीत देशपातळीवरील हा २ महिन्यांचा कालावधी आणि राज्यस्तरीय विधानसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेचा कालावधी हा लक्षणीय ठरतो. पंचायत निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा कालावधी वेगळाच ! देशातील अनेक विकासकामे या काळात मार्गी लागू शकतात. जनतेच्या समस्या सुटू शकतात ! या दृष्टिकोनातूनही एक देश-एक निवडणूक विधेयकाचा विचार व्हावा !
Join Our WhatsApp Community