-
ऋजुता लुकतुके
पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये(Oil Prices)सोमवारी जवळपास १० टक्क्यांची उसळी पाहायला मिळाली. विशेषतः हरमुझ खाडी मार्गावरील तेलवाहतूक विस्कळीत झाल्याने पुरवठ्याबाबतची चिंता वाढली आहे. जगातील सुमारे २० टक्के पेट्रोलियम द्रव आणि एलएनजी वाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते, त्यामुळे येथील कोणतीही अडचण जागतिक बाजारासाठी धोकादायक ठरते.(Oil Prices)
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंजवरील ब्रेंटचा एप्रिल करार १० टक्क्यांहून अधिक वाढून प्रति बॅरल ८१.८७ डॉलरवर पोहोचला. त्यानंतर तो सुमारे ७८ डॉलरवर व्यवहार करत होता. तर वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट (WTI) देखील ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढून ७२ डॉलरच्या आसपास पोहोचला. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, ज्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर ही वाढ अपेक्षितच मानली जात होती.(Oil Prices)
(हेही वाचा – Middle East Tensions : इराण, इस्रायल संघर्षात कुठला देश कुणाच्या बाजूने? भारताची भूमिका नेमकी काय? )
इराणने प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलसह बहरीन, यूएई, कुवेत, कतार आणि ओमानमधील अमेरिकन तळांवर हल्ले केल्याचे वृत्त आहे. तसेच, होर्मूझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांवर हल्ल्यांच्या बातम्यांमुळे जहाजांची हालचाल ठप्प झाली आहे.(Oil Prices)
या घडामोडींचा भारतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या सुमारे ९० टक्के तेलाची गरज आयातीद्वारे भागवतो. दररोज सुमारे ५.५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल भारत वापरतो, त्यापैकी १.५ ते २ दशलक्ष बॅरल हरमुझमार्गे येते. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति डॉलर वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात सुमारे १३,००० कोटी रुपयांची भर पडते. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताने सुमारे १६० अब्ज डॉलरचे तेल आयात केले होते.(Oil Prices)
तज्ज्ञांच्या मते, भारत पर्यायी स्रोतांमधून — अमेरिका, आफ्रिका किंवा दक्षिण अमेरिका — तेल खरेदी करू शकतो; मात्र दीर्घकाळ उच्च किंमती राहिल्यास आयात खर्च वाढेल आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येईल. त्यामुळे पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम केवळ राजकीयच नव्हे तर आर्थिक पातळीवरही गंभीर ठरू शकतो.(Oil Prices)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community

