नेपाळमध्ये बालेन शाह (Balen Shah) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात जनतेचा संताप झपाट्याने वाढत आहे. बालेन शाह यांनी सत्ता स्वीकारून एक महिनाही झालेला नाही, तोच त्यांच्याविरोधातील जनआंदोलन वाढू लागले आहे. काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थी, राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत. यामुळे बालेन शाह (Balen Shah) अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासारखीच चूक करत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बालेन शाह (Balen Shah) यांच्या नेपाळ सरकारने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क वाढवले आहे. नेपाळ सरकारने १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर शुल्क लादले आहे. याचा परिणाम दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींवर होत आहे. आंदोलकांच्या मते, या निर्णयामुळे सामान्य लोकांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. नेपाळमधील जनता केवळ सीमा शुल्कवाढीमुळेच संतप्त नाही; विद्यार्थ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे. बालेन शाह (Balen Shah) सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे विद्यार्थी संघटना अधिकाधिक संतप्त होत आहेत. विद्यार्थी संघटनांच्या मते, सरकार थेट संवाद साधण्याऐवजी दबावतंत्राचा अवलंब करत आहे. यामुळे देशभरात विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बालेन शाह सरकारमधील गृहमंत्री सुदान यांच्यावर आरोप आहेत. गुरंग यांच्यावरील बेहिशेबी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपांमुळेही जनतेचा संताप वाढला आहे. आंदोलक त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. नेपाळमधील या व्यापक आंदोलनांमुळे बालेन शाह (Balen Shah) यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अनुकरण केले आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा पाठपुरावा करत देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर जड शुल्क लादले. तथापि, याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला, ज्यामुळे महागाईत प्रचंड वाढ झाली. अशीच परिस्थिती नेपाळमध्येही दिसून येत आहे, विशेषतः सीमा शुल्कातील वाढीचा परिणाम भारतीय वस्तूंच्या किमतींवर होणार आहे.
नेपाळमधील सीमा शुल्कातील वाढीचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे, विशेषतः बाजारपेठ आधीच भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने. ज्या वस्तू पूर्वी भारतातून स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध होत्या, त्यांच्या किमती आता अनेक कर लादल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. साधारणपणे, १००० रुपयांच्या वस्तू नेपाळमध्ये पोहोचेपर्यंत १५०० ते १६०० रुपयांच्या होतात. याचे कारण म्हणजे, त्यावर १५ ते ३० टक्के सीमा शुल्क, अंदाजे १३ टक्के व्हॅट आणि इतर शुल्क जोडले जातात. याचा अर्थ असा की, एका सामान्य ग्राहकाला दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसाठी ३० ते ६० टक्के अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, १०० रुपयांची मर्यादा इतकी कमी आहे की त्यांना अगदी मूलभूत शिधावाटपाच्या वस्तूंवरही कर भरावा लागतो. स्थानिक लोक याला नाकेबंदी म्हणत आहेत, कारण याचा त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, बालेन शाह (Balen Shah) या निर्णयाला स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याशी जोडत आहेत. नेपाळ सरकारचा युक्तिवाद आहे की, जर आयात केलेल्या वस्तू महाग झाल्या, तर स्थानिक उत्पादनाला संधी मिळेल आणि नेपाळ आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. ट्रम्प प्रशासनाचाही शुल्काबाबत असाच विचार होता, पण प्रश्न हा आहे की, नेपाळची अर्थव्यवस्था हा बदल हाताळण्यासाठी पुरेशी तयार आहे का?
Join Our WhatsApp Community