मुंबई प्रतिनिधी:
राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा (Competitive Examination) पूर्वप्रशिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करत याची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे, अशी मागणी भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी सोमवार, १० मार्चला विधानपरिषदेत केली. (Pravin Darekar)
स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षण प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार
विधानपरिषदेतील सोमवारच्या चर्चेदरम्यान आमदार निरंजन डावखरे (MLA Niranjan Davkhare) यांनी स्पर्धा परीक्षा पूर्वप्रशिक्षण योजनांमध्ये होत असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारां बाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना आमदार प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, प्रशिक्षणासाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी क्लासेसची निवड केली जाते. मात्र, काही क्लास चालक विद्यार्थ्यांना आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करत आहेत.
(हेही वाचा – Mark Carney कॅनडाचे नवे पंतप्रधान ; भारत-कॅनडा संबंधावर केलं मोठ वक्तव्य !)
नियंत्रणासाठी ‘कॅप’ योजना पण तरीही फसवणूक
राज्य सरकारने या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम अंमलबजावणी संनियंत्रण समिती स्थापन करून कॅप (मर्यादा) लागू केली होती, जेणेकरून सर्व क्लास चालकांना समान संधी मिळेल. मात्र, काही क्लासेसनी एकाच संस्थेच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत अनेक शाखा काढून या धोरणाची फसवणूक केली, असे आमदार दरेकर यांनी निदर्शनास आणले.
डिजिटल प्रशिक्षणामुळे गैरव्यवहार कमी होण्याची शक्यता
आमदार दरेकर यांनी स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी डिजिटल संकल्पना राबवण्याचा पर्याय सुचवला. केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या डिजिटल प्रशिक्षण संकल्पना राबवून चांगला प्रतिसाद मिळवला आहे. जर ही संकल्पना राज्यातही लागू केली, तर मध्यस्थी कमी होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे ते म्हणाले.
(हेही वाचा – Champions Trophy Final : चॅम्पियन्स करंडकाच्या बक्षीस सोहळ्यात पाक बोर्डाचे प्रतिनिधी नसल्यावरून वाद)
एसआयटीच्या चौकशीची मागणी
आमदार प्रविण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत सरकारला विचारले की, या संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण योजनांतील गैरव्यवहार आणि त्रुटी शोधण्यासाठी एसआयटी नेमली जाणार का? तसेच,
- या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे
- विद्यार्थ्यांना होणारा फायदा आणि त्यांची पात्रता निश्चित करणे
- वयोमर्यादा स्पष्ट करणे
- मानवी हस्तक्षेप कमी करून डिजिटल प्रशिक्षण राबवणे
यांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल का? असेही त्यांनी विचारले.
सरकारची प्रतिक्रिया
यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Justice Minister Sanjay Shirsat) यांनी सांगितले की, सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात धोरण ठरवण्यासाठी आधीच एक समिती गठीत केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असतील. तसेच, नियोजन विभाग, बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव या समितीत सदस्य म्हणून असतील. मंत्री संजय शिरसाट यांनी आश्वासन दिले की, या अधिवेशन संपण्यापूर्वी आणखी एक विशेष समिती नेमली जाईल, जिथे संबंधित सदस्य आपले मत मांडू शकतील.
(हेही वाचा – Air India विमानाला बॉम्बची धमकी; न्यूयॉर्कला जाणारे विमान अर्ध्याहून मुंबईत परतले)
स्पर्धा परीक्षांचे पारदर्शक व्यवस्थापन गरजेचे
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना या प्रशिक्षण योजनांचा फायदा होतो. मात्र, त्यात जर भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता असेल, तर खऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे एसआयटी स्थापन करून या गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करावी आणि डिजिटल प्रशिक्षणासारखे उपाय राबवावेत, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community