MLA Disqualification Case : उबाठा गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली; सर्वोच्च न्यायालय लवकरच नवीन तारीख देणार

आपल्या निर्णयात सभापतींनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. यासोबतच शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचाही निकाल दिला होता. सभापतींच्या या निर्णयाला उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

358
MLA Disqualification Case : उबाठा गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली; सर्वोच्च न्यायालय लवकरच नवीन तारीख देणार
MLA Disqualification Case : उबाठा गटाच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली; सर्वोच्च न्यायालय लवकरच नवीन तारीख देणार

शिवसेनेच्या उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सोमवारी (१२ फेब्रुवारी) होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. सुनावणीची नवीन तारीख लवकरच सांगण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. (MLA Disqualification Case)

आपल्या निर्णयात सभापतींनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. यासोबतच शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचाही निकाल दिला होता. सभापतींच्या या निर्णयाला उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधानसभेतील बहुमताच्या जोरावर शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानण्याचा सभापतींचा निर्णय चुकीचा असल्याचे उबाठा गटाचे म्हणणे आहे. (MLA Disqualification Case)

(हेही वाचा – BJP Maharashtra Politics : काँग्रेसचे जगदीश अमिन कुट्टी, राजेंद्र नरवणकर हे भाजपच्या गळाला)

सभापतींच्या निर्णयालाही उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात दिले आव्हान 

दरम्यान, उबाठा गटाने दाखल केलेल्या याचिकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने विरोध केला आहे. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वकिलांनी सांगितले की, याच मुद्यावर एक याचिका आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. एकाच प्रकरणाची सुनावणी दोन ठिकाणी कशी होऊ शकते? असा सवाल त्यांनी केला. शिवसेनेचे (शिंदे गट) वकील हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश यांनी पुढील सुनावणीत आधी कुठे सुनावणी होते ते पाहू असे म्हटले. (MLA Disqualification Case)

सभापतींच्या आणखी एका निर्णयावरही उबाठा गटाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्षात बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिका फेटाळण्याच्या सभापतींच्या निर्णयालाही उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिवसेनेच्या १६ आमदारांनी बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत युती करून सरकार स्थापन केले. शिंदे मुख्यमंत्री झाले तर भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. (MLA Disqualification Case)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.