राज्यातील सत्तापालटानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवरील कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेकडून शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण तरीही विधीमंडळात शिंदे गटाच्या आमदारांचे मत ग्राह्य धरण्यात आल्यामुळे त्यावर शिवसेनेकडून टीका करण्यात येत आहे. पण याबाबत आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भाष्य केले आहे. विधीमंडळात बहुमत असलेल्या पक्षाचंच मत ग्राह्य धरण्यात येते, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.
राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षात फरक
राज्यघटनेतील परिशिष्ट 10 मध्ये सदस्यांच्या अपात्रतेसंदर्भातील तरतुदी आहेत. त्यामुळे विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षात अंतर आहे. विधीमंडळ पक्षात जे सदस्य आहेत ते आपला नेता निवडतात आणि तो नेता प्रतोद निवडतो. पण राजकीय पक्ष हा विधीमंडळ पक्षापेक्षा वेगळा असल्याने त्यांच्याबाबतचे निर्णय हे निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येतात. त्यामुळे याबाबतचा निकाल काय तो न्यायालय आणि निवडणूक आयोग देईल. त्यामुळे सभागृह नीट चालवण्यासाठी विधीमंडळात विधीमंडळ पक्ष कोण हे पाहणं आमची जबाबदारी असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचाः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या तैलचित्राचे अनावरण)
कोणाच्या प्रतोदाला मिळते मान्यता?
एखाद्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला आहे. पण कायद्याप्रमाणे विधीमंडळात ज्यांचं बहुमत आहे त्यांच्या पक्षाला ग्राह्य धरलं जातं, त्यामुळे विधीमंडळातील बहुमत असलेल्या पक्षाने किंवा गटाने नेमलेल्या प्रतोदाला आणि नेत्यालाच मान्यता देणं हे कायद्याला धरुन असल्याचं नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
Join Our WhatsApp Community