लोकायुक्त कायदा जुलैपर्यंत रखडला; बहुमत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांची अडचण

बहुचर्चित लोकायुक्त कायदा लवकरात लवकर संमत करून केंद्राला खुश करण्याच्या शिंदे फडणवीसांच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा अपयश आले आहे. विधानपरिषदेत बहुमत नसल्याने आधी हिवाळी अधिवेशनात आणि आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा कायदा संमत करून घेण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे आता पावसाळी अधिवेशनापर्यंत सत्ताधाऱ्यांना वाट पाहावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानपरिषदेत हा कायदा संमत करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या दालनात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक पार पडली. त्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहातील विरोधीपक्ष नेते आणि विविध पक्षांचे गटनेते उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीत लोकायुक्त विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने हा कायदा पावसाळी अधिवेशनापर्यंत रखडला आहे.

केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर राज्य सरकारांनी त्याच धर्तीवर एका वर्षांत लोकायुक्त कायदा तयार करावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मधल्या काळात महाविकास आघाडी सत्तेवर असल्यामुळे महाराष्ट्रात तसा कायदा करण्यात अडचणी होत्या. सत्ताबदल झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने काही महिन्यात हा कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी लोकायुक्त कायद्याकरिता आंदोलन करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांनी सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सुचविलेले सर्व बदल मान्य करीत सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवशेनात नवा लोकायुक्त कायदा संमत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नागपूर अधिवेशनात विधानसभेमध्ये विरोधकांच्या अनुपस्थितीत चर्चेशिवाय हे विधेयक संमत करण्यात आले.

प्रस्तावित कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यालाही लोकायुक्तांच्या अधिकार कक्षेत आणण्यात आले आहे. जुन्या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नव्हता. पण नव्या कायद्यामुळे मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात चौकशीची परवानगी देण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना आहेत. मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार आहेत. त्यांच्या परवानगीनंतरच चौकशी आणि कारवाईची मुभा लोकायुक्तांना असेल. मात्र, विधानपरिषदेत बहुमताअभावी सरकारला हे विधेयक संमत करून घेण्यात अडचणी येत आहेत.

असा असेल लोकायुक्त कायदा

लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) असतील. लोकायुक्त समितीत ५ सदस्य असतील. त्यांची नेमणूक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती करतील. लोकायुक्तांकडे येणाऱ्या तक्रारींचे अन्वेषण २४ महिन्यांत होणार आहे. चौकशीचे खटले विशेष न्यायालय एका वर्षाच्या आत निकाली काढेल. लोकसेवकाने मालमत्ता, उत्पन्न भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवल्याचे न्यायालयाने नोंदवल्यास ती मालमत्ता जप्त किंवा सरकारजमा करण्याचे आदेश लोकायुक्त देऊ शकतात. तसेच खटल्याचा खर्च आरोपींकडून वसूल करण्यात येईल.

(हेही वाचा – राहुल गांधींचे ‘ते’ कृत्य १० वर्षांनी त्यानाच पडले महागात!)