>> वंदना बर्वे
लोकसभा निवडणुकीचे ( Lok Sabha Election 2024) वारे वाहू लागले आहे. यांमध्ये भाजपाच्या प्रचारात कोणत्या मुख्य मुद्द्यांचा वापर केला जाणार हे आहे. याविषयीची यादीच तयार करण्यात आली आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाकडून ‘मोदींची गॅरंटी’चा भरपूर प्रचार केला जाणार आहे, मात्र भाजपाचा प्रचार फक्त गॅरंटीपुरता मर्यादित नाही, तर केंद्र सरकारने १० वर्षांच्या काळात घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचा प्रचारसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर केला जाणार आहे.
नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी बसविण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे. भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखण्याकरिता विरोधक एकजूट झाले असले तरी विरोधकांचे सर्व डावपेच उधळून लावण्याची योजना भाजपाने आखली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८व्या लोकसभेत भाजपाच्या ३७० तर रालोआसाठी ४०० जागा जिंकण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. मागील १० वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. अशात सत्ताविरोधी लाट उफाळून येण्याऐवजी देशात उत्साहाचे वातावरण का? असा प्रश्न विरोधकांना नक्कीच पडला असेल.
(हेही वाचा – Share Market: टाटा समुहाच्या ‘या’ शेअर्समध्ये तुफान तेजी, कारण जाणून घ्या… )
‘मोदींच्या हमी’चा विश्वास
मोदी सरकारने संसदेत श्वेतपत्रिका सादर करून संपुआ सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली. राष्ट्रीय अधिवेशनातील राजकीय ठराव आणि वरच्या नेतृत्वापासून ते बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांपर्यंत संवाद घडवून आणला. यात राम मंदिराच्या उभारणीपासून ते सन २०१५ पर्यंतचा समावेश आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे, तीन घटस्फोटविरोधी कायदा, नारी शक्ती वंदन कायदा आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा असे मुद्दे आहेत. २०१९ ते २०२४ मधील या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे भाजपाने आपला निवडणुकीची योजना आखली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाकडून ‘मोदींची गॅरंटी’चा भरपूर प्रचार केला जाणार आहे.
राम मंदिराची वाट मोकळी झाली
भाजपाने 10 वर्षांतील आपल्या सरकारच्या कामगिरीचे संकलन केले आहे. शिवाय यावेळची तुलना २०१९ च्या निवडणुकीतील मुद्यांशी केली, तर भाजप अधिक प्रभावी असल्याचे दिसून येते. यातील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्याबद्दल बोलायचे झाल्यास अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीचा उल्लेख येणे स्वाभाविक आहे. गेल्या शतकाच्या आठव्या-नवव्या दशकापासून भाजपने निवडणुकीच्या अजेंड्यात ठेवलेल्या राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आलेल्या निर्णयामुळे मोकळा झाला होता. हा निर्णय भाजपने दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर झाला होता.
रामलल्ला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे
५ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंदिराचे भूमिपूजन केले आणि २२ जानेवारी २०२४ रोजी मोदींनी स्वतः मंदिरात रामलल्लाला अभिषेक केला. एकेकाळी राम मंदिर आंदोलनाला भाजपचे ‘कमंडल राजकारण’ ठरवून भाजपेतर पक्षांनी ‘मंडल’च्या मदतीने आघाडी मिळवली होती. आता काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी ज्याप्रकारे जातीनिहाय हिशोब हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यावरून ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ अशी लढाई होण्याची शक्यता आहे. रामलल्ला अभिषेक सोहळ्याचा आनंद प्रत्येक गल्लीत नेऊन भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी ‘रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे’ हा संकल्प सिद्ध केल्याचा संदेश दिला आहे.
‘एक विधान, एक निशान, एक प्रधान’हा संकल्प पूर्ण झाला
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे हा नेहमीच भाजपाच्या निवडणुकीच्या अजेंड्यात समाविष्ट होता. यावेळी निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपने ‘एक विधान, एक निशान, एक प्रधान’ हा देशाचा संकल्प पूर्ण केल्याचेही सिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्षात हा निर्णयही मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेत ठराव मंजूर करून घेतला होता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपला आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारच्या या निर्णयाला मान्यता देत मान्यता दिली.
सरकारचे ऐतिहासिक निर्णय
तिहेरी तलाकविरोधातील कायदा आणि नारी शक्ती वंदन कायद्यासारखे निर्णयही ऐतिहासिक आहेत. तिहेरी तलाकच्या मुद्द्याला मुस्लीम समाजाशी निगडीत असल्याने इतर कोणत्याही पक्षाला स्पर्श करण्याचे धाडस झाले नाही, परंतु प्रबळ इच्छाशक्तीचा संदेश देत मोदी सरकारने १ ऑगस्ट रोजी संसदेत मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा २०१९ मंजूर केला. हा प्रश्न केवळ मुस्लिम महिलांशी संबंधित आहे; परंतु याद्वारे मोदी सरकारने संपूर्ण महिला समाजाला एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की, सरकार महिलांच्या हिताचा समानतेने विचार करते आणि कठोर निर्णय घेऊ शकते. त्याचप्रमाणे, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर केला.
…आणि आता CAA
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) हादेखील एक मुद्दा आहे ज्यावर राजकीय वाद झाला आहे. या अंतर्गत सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या हिंदू, शीख, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासित अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ इच्छित आहे. त्यामुळे लोकसभेपूर्वी ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने संमत केलेला हा कायदा देशभर लागू करण्याची तयारी सरकार करत असल्याचे दिसत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community