कर्नाटकात २०० उर्दू शाळा नियमबाह्य पद्धतीने सुरु

कर्नाटक राज्याच्या शिक्षण विभागाशी संलग्न असलेल्या सुमारे २०० उर्दू शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. बहुतांश शाळा शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत नसल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री बी.सी नागेश म्हणाले, आमच्याकडे तक्रारी आल्या आहेत की, या शाळांचे विद्यार्थी इतर शाळांच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे शिक्षणाचा दर्जा योग्य नाही.

शिक्षणमंत्री नागेश यांनी म्हटले की, ‘आम्ही त्या शाळांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि असे आढळले की बहुतेक अरबी शाळा राज्य शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करत नाहीत. आम्ही सहाय्यक आयुक्तांना त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले असून अहवाल आल्यानंतर कारवाई करू. त्याचवेळी, याआधीही मंत्र्याने हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही उघडपणे मत व्यक्त केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश म्हणाले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो, परंतु जगभरातील महिलांनी हिजाब न घालण्याची मागणी केल्यामुळे यापेक्षा चांगला निकाल अपेक्षित आहे. तथापि, ड्रेस कोड लागू करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधील वर्गात हिजाबवर बंदी कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले होते. हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि सुधांशू धुलिया यांनी स्वतंत्र निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला, तर न्यायमूर्ती धुलिया यांनी तो रद्द केला.

(हेही वाचा एलॉन मस्कनी ताबा घेताच डोनाल्ड ट्रम्प यांचं ट्विटर अकाऊंट सुरू होणार? ट्विटरने केला खुलासा)