भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या विकसित भारताच्या पायाभरणीचा अर्थसंकल्प असेच अंतरिम अर्थसंकल्पाचे (Interim budget) वर्णन करावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात देशातल्या महिला, गरीब, युवक आणि शेतकरी या चार सर्वांत महत्त्वाच्या जातींसाठी विविध योजना सरकारने मजबुतीने समोर आणल्या आहेत. त्यांच्या आर्थिक तरतुदी वाढविल्या आहेत. आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका यांना आयुष्यमान भारत योजनेचे लाभ देऊन त्यांना थेट केंद्र सरकारच्या योजनेची जोडून घेतले आहे. सरकारी प्रयत्नांमधून महिला उद्योजकतेचे प्रमाण 24 टक्क्यांनी वाढले आहे. इतकेच नाही, तर स्वयं सहायता गटाच्या (SHG) ‘लखपती दीदीं’ची संख्या 2 कोटींवरून 3 कोटींवर नेण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे, असे महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष, भाजपचे राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर म्हणाल्या.
(हेही वाचा Interim Budget 2024 : भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प)
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 70 टक्के महिलांना घरे दिल्याने त्यांचा सन्मान वाढला आहे. सर्व्हायकल कँसरबाबत 9 ते 14 वर्ष वयोगटातील महिलांना मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. गेल्या दशकात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) अभ्यासक्रमांमध्ये महिलांची नोंदणी 28 टक्के वाढली आहे. पायाभूत सुविधा हा विकसित भारताचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी तब्बल 11.11 लाख कोटींची तरतूद करून तिच्या एकूण 11 % वाढ करणे ही खऱ्या अर्थाने विकसित भारताची पायाभरणी आहे. त्याचमुळे जगातल्या इतर सर्व अर्थव्यवस्था मंदीच्या अवस्थेतून जात असताना भारत मात्र आर्थिक वाढीची दमदार पावले टाकत आहे. त्याचबरोबर भारताने आर्थिक शिस्त देखील राखली याचे प्रत्यंतर वित्तीय तूट 5.4 % वरून 5.1 % पर्यंत घटली, यातून दिसले आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 नंतर देखील आपलेच सरकार येणार असल्याचा आत्मविश्वास या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Interim budget) आहे, असेही रहाटकर म्हणाल्या.
Join Our WhatsApp Community