२०२१ : राजकीय शह-काटशहचे वर्ष

२०२० वर्षाप्रमाणे वर्ष २०२१ देखील कोरोनाने ताब्यात घेतले आणि ओमायक्रोनच्या माध्यमातून कोरोना २०२२ वर्षावरही ताबा घेणार आहे. जसे सरते वर्ष महामारीमुळे नकोसे वाटले, तसे हे वर्ष घडलेल्या दर्जाहीन राजकीय घडामोडींमुळे राजकीयदृष्ट्या डागाळले. शह-काटशह करताना राजकारण्यांनी जे नवनवीन पायंडे पाडले, त्यामुळे राजकीय क्षेत्राचे भविष्य चिंताजनक बनले आहे. वर्षाच्या शेवटी ठाकरे सरकारने भाजपचे नेते, आमदार नितेश राणे यांना अटक करण्याची व्यूहरचना आखून २०२२ हे वर्षही राज्यात बऱ्याच राजकीय घडामोडीने सुरू होणार याचे संकेत मिळाले आहेत. या वर्षी लक्षात ठेवण्यासारख्या १० मोठ्या राजकीय घटनांबद्दल जाणून घेऊया…

अंबानी, मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे 

यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानासमोर जिलेटीनच्या कांड्या भरलेली गाडी पार्क केल्यामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. २५ फेब्रुवारी रोजी ही गाडी उभी करण्यात आली होती. त्यानंतर या गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांची संशयित हत्या झाली. या प्रकरणात सचिन वाझे या पोलिस अधिकाऱ्याला अटक झाली. सचिन वाझे याला वाचवण्यासाठी शिवसेनेचे विशेष प्रयत्न केले, पण केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धडक कारवाईमुळे सरकार अडचणीत आले. यात परमबीर सिंग, प्रदीप शर्मा हे पोलिस अधिकारीही अडकले.

(हेही वाचा हिंदू व्होट बँक, हिंदुत्व आणि राहुल गांधी)

अनिल देशमुखांना अटक 

परमबीर सिंग यांनी यांच्या लेटर बॉम्बने खळबळ उडवली. अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा आदेश दिला होता, असे पत्रात म्हटले. त्यामुळे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा देशमुखांच्या मागे लागला. त्याचा परिणाम म्हणून देशमुखांना गृहमंत्री पद सोडावे लागले. पुढे त्यांच्याकडील मनी लॉन्ड्रींगची प्रकरणे उघड झाली, ज्यामुळे देशमुखांना अखेर अटक झाली.

मंत्र्यांचे ‘संबंध’ उघड

या वर्षात मंत्र्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडाले. पूजा चव्हाण हिने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. त्यावेळी पूजा चव्हाण हिचे संजय राठोड यांच्याशी संबंध होते, असे समोर आले. मात्र जरी नंतर ते स्पष्ट झाले नाही, तरी संजय राठोड यांना यामुळे वनमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तर राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांचे करुणा शर्मा यांच्याशी विवाहबाह्य संबंध उघडकीस आले. मुंडे यांनी हे संबंध मान्यही केले.

१२ आमदारांवरून राजकारण  

विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या विषयावरून राजकारण चांगलेच तापले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने पाठवलेल्या १२ आमदारांच्या यादीवर अद्याप स्वाक्षरी केली नाही. त्याचा बदल म्हणून पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या विधानसभेतील १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले, असे बोलले जात आहे.

(हेही वाचा राऊतांसह मलिकांनीही का सोडला पवारांच्या पंतप्रधानपदाचा नाद?)

ठाकरे-राणे यांच्यात वाद

वर्षाच्या मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यातील वाक् युद्ध चांगलेच पेटले. दरम्यानच्या काळात नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांविषयी अपशब्द काढल्यामुळे राणे यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतरही ठाकरे-राणे यांच्यात ‘सामना’ रंगत राहिला.

आरक्षणाचा खेळखंडोबा

या वर्षात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय बराच चर्चेला आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा पाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मराठा समाजाची नाराजी सहन करावी लागली. त्याबरोबर ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ओबीसी समाजाच्याही रोषाला सामोरे जावे लागले. परिणामी स्थानिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावा लागल्या.

स्पर्धा परीक्षा आणि एसटी महामंडळाची दैन्यवस्था 

एमपीएससीची परीक्षा रखडणे, त्यानंतर परीक्षेच्या निकालाला दिरंगाई होणे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली. त्यातूनच स्वप्नील लोणकर याने नैराश्यातून आत्महत्या केल्यामुळे ठाकरे सरकारवर चौफेर टीकेचे मारा झाला. तसेच राज्य परिवहन महामंडळाचे अवेळी होणारे वेतन यामुळे ३३ कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या. महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवरून कर्मचा-यांनी बेमुदत संप केला, हा संप वर्ष उलटले, तरी सुरूच होता.

जातीय दंगलीने राज्य पेटले

त्रिपुरातील तथाकथित घटनेचा परिणाम महाराष्ट्रावर झाला. रझा अकादमीच्या आवाहनानंतर राज्यात ठिकठिकाणी मुसलमानांनी आंदोलने केली. त्यामध्ये अमरावती, मालेगाव येथे धर्मांध मुसलमानांनी हिंसाचार घडवून आणला.

(हेही वाचा मराठी साहित्य संमेलन नव्हे, भुज ‘बळ’ संमेलन!)

राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील संघर्ष या वर्षीही कायम होता. राज्यात काही ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली. राज्यपालांनी स्वतः राज्याचा दौरा करून ठाकरे सरकारला आव्हान दिले. राज्यात समांतर सत्ता चालवली जात असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून झाला. वर्ष अखेर हिवाळी अधिवेशनात विद्यापीठ सुधारणा विधेयक संमत करून सरकारने विद्यापीठांवरील कुलपती म्हणून राज्यपालांचे असलेले नियंत्रण काढून घेत ते स्वतःकडे घेतले. तर दुसरीकडे सरकारला विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यास राज्यपालांनी तात्काळ निर्णय न दिल्याने सरकारची कोंडी झाली. मुख्यमंत्री यांनी याप्रकरणी राज्यपालांना पत्र लिहिले, मात्र पत्राची भाषा धमकीवजा इशारा देणारी आहे, असे सांगत राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे पुढच्या वर्षीही हा संघर्ष कायम राहणार, असे संकेत दिले.

नितेश राणेंवर कारवाई

राजकीय घडामोडी अगदी वर्षाच्या शेवटापर्यंत घडतच होत्या. हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे नेते, आमदार नितेश राणे यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनासाठी बसल्यावर मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पाहून म्याव म्यावं असा आवाज काढला. ज्यामुळे शिवसेनेत संतापाची लाट पसरली. त्याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा आरोप नितेश राणे यांच्यावर ठेवून त्यांना अटक करण्याची व्यवस्था ठाकरे सरकारने केली. दोन दिवस न्यायालयात सुनावणी झाल्यावर न्यायालयाने नितेश राणेंना अटक करण्याचा आदेश दिला.

(हेही वाचा महाविकास आघाडी सरकारची २ वर्ष आणि १० संघर्ष! जाणून घ्या कोणते…)