नाक्या-नाक्यांवर दिसणारे होर्डिंग आता होणार गायब

83

निवडणुका, नेते-कार्यकर्त्यांचे वाढदिवस आणि राजकीय सोहळ्यांदरम्यान रस्ते, नाके, चौक आणि गल्ल्या होर्डिंग्जने झाकून जातात. त्यातील सगळेच परवानगी घेऊन उभालेले असतात असे नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर फलक आणि फलकबहाद्दरांना रोखण्यासाठी नगरविकास विभागाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांना जाहिरातींच्या जागा निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निश्चित केलेल्या जागीच जाहिराती लावता येणार आहेत. शिवाय जाहिराती लावणाऱ्यांना त्यावर आपली संपूर्ण माहिती क्यूआर कोडमधून देणेही बंधनकारक राहणार आहे.

( हेही वाचा : छत्रपती शिवरायांनी वापरलेली ‘ती’ वाघनखे लंडनमध्येच! डॉ. विनोद डिसुझा यांच्याकडे आहेत पुरावे… )

होर्डिंग्ज आणि जाहिरातींसाठी महानगरपालिकांना काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार तात्पुरत्या जाहिरातींना परवानगी देणे आणि त्या निश्चित केलेल्या जागीच लावण्यासंदर्भात तरतूद आहे. परंतु अशा जागाच अद्याप निश्चित न केल्याने शहरांमध्ये कुठेही होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपातील होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स कुठे लावावेत, त्या जागा निश्चित करून त्याची माहिती नगरपालिका, नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांना देण्यात यावी आणि संचालनालयाने ती एकत्रितरीत्या राज्य शासन आणि न्यायालयाला सादर करावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

नगरविकास विभागाच्या आदेशात काय?

राज्यातील अनधिकृत जाहिराती, होर्डिंगवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून मुंबई महानगरपालिकेकरीता जाहिरात मार्गदर्शक तत्वे व उर्वरित महानगरपालिकांकरीता जाहिरात नियत बनविण्यात आले आहे. त्यांमध्ये तात्पुरत्या जाहिरातींना परवानगीची व तात्पुरत्या जाहिराती महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी निश्चित केलेल्या जागी लावण्यात याव्यात अशी तरतुद आहे. तथापि, तात्पुरत्या जाहिराती (होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादी) लावण्यासाठी निश्चित करण्याबाबत नमूद केलेले नाही. त्यामुळे प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्थांनी त्यांच्य क्षेत्रामध्ये होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स इत्यादी तात्पुरत्या जाहिराती लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे व त्यास व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आदेश या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांनी जाहीर, निश्चित केलेल्या जागांचा गोषवारा तयार करावा व त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी.

हे बंधनकारक

सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी जाहिराती, होर्डिंग्सबाबत दररोज दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांची माहिती संकेतस्थळावर अथवा सॉफ्टवेअरद्वारे पोलिसांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक जाहिरात बॅनर, होर्डिंगवर अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्रमांक, परवानगी दिलेले ठिकाण., परवानगींचा कालावधी अशी माहिती असणारा क्यू-आर कोड लावण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी करावी, असे निर्देश करण्यात आले आहेत.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.