नीट पेपरफुटी आणि शैक्षणिक सुधारणांविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआर आणि अटक केलेल्यांच्या सुटकेसंदर्भातील खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. (Supreme Court) सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका मांडली. ज्यांच्याविरुद्ध कोणतेही फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत, त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने सांगितले की, ते सरन्यायाधीश आणि इतर आंदोलकांच्या वतीने सरकारच्या संपर्कात आहेत. दरम्यान, (Supreme Court) याचिकाकर्त्यांच्या वकील वृंदा यांनी पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करावा अशी मागणी केली. तुषार मेहता यांनी सांगितले की, एफआयआरबाबत काही गैरसमज झाला आहे. सरकार या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करत आहे. सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ओळख पटलेल्यांवर कारवाई केली पाहिजे. पोलीस अधिकाऱ्यांचे वर्तन दर्शवणारे अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. या अधिकाऱ्यांची ओळख पटली आहे. त्यांनी मागणी केली की, पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) आणि आरएएफ संचालकांना पेलेट गनच्या वापरास परवानगी कशी दिली, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश द्यावेत. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रश्न विचारला की, आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द केले जातील किंवा मागे घेतले जातील का. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सरकार आपल्या वचनावर ठाम आहे. त्यांनी सांगितले की, जे काही कायदेशीर मार्ग योग्य असतील, त्यांचा अवलंब केला जाईल. (Supreme Court)
Join Our WhatsApp Community