Electoral Bonds : निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बाँड्सचा नवीन तपशील जाहीर

Electoral Bonds : आयोगाने 14 मार्च रोजी आपल्या वेबसाइटवर 763 पानांच्या दोन याद्या अपलोड केल्या होत्या. ज्यांनी रोखे खरेदी केले, त्यांची माहिती पहिल्या यादीमध्ये आहे. दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बाँडचा तपशील आहे.

149
Electoral Bonds : निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बाँड्सचा नवीन तपशील जाहीर
Electoral Bonds : निवडणूक आयोगाकडून इलेक्टोरल बाँड्सचा नवीन तपशील जाहीर

निवडणूक आयोगाने शनिवार, 16 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधून प्राप्त झालेल्या निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) नवीन आकडेवारी अपलोड केली आहे. 15 मार्चच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाला 17 मार्चला सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत ही यादी नवीन माहितीसह अपलोड करायची होती. आयोगाला हा डेटा रजिस्ट्रीकडून डिजिटल स्वरूपात पेन ड्राइव्हमध्ये प्राप्त झाला होता.

(हेही वाचा – Milind Deora: शिवाजी पार्कवर ‘या’ पाच गोष्टी ऐकू येणार नाहीत, मिलिंद देवरा यांचा ठाकरेंना टोला)

वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी डेटाची प्रत नाही – निवडणूक आयोग

नवीन कागदपत्रांमध्ये केवळ बाँडची तारीख, श्रेणी, बाँड क्रमांक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाची शाखा जारी करणे, प्राप्तीची तारीख आणि क्रेडिट तारीख यांचा डेटा दिसतो. वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी त्यांच्याकडे डेटाची प्रत नाही, असे निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) शुक्रवार, 15 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले होते.

आयोगाने 14 मार्च रोजी आपल्या वेबसाइटवर 763 पानांच्या दोन याद्या अपलोड केल्या होत्या. ज्यांनी रोखे खरेदी केले, त्यांची माहिती पहिल्या यादीमध्ये आहे. दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळालेल्या बाँडचा तपशील आहे. ही आकडेवारी 2019 आणि 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती. इलेक्टोरल बाँड्सच्या वैधतेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सप्टेंबर 2023 पर्यंत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांबाबत माहिती मागवली होती. यापूर्वी 2019 मध्येही न्यायालयाने निधीशी संबंधित माहिती मागवली होती.

18 मार्चपर्यंत मागितले उत्तर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) निवडणूक आयोगाला बाँडशी संबंधित माहिती दिली होती. SBI ने यामध्ये युनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स उघड केले नाहीत. त्यामुळे कोणी कोणाला किती देणगी दिली, हे कळू शकले नाही. या संदर्भात न्यायालयाने शुक्रवार, 15 मार्च रोजी एसबीआयला नोटीस बजावली आणि 18 मार्चपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

काय आहेत इलेक्टोरल बाँड ?

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पात इलेक्टोरल बाँड योजना आणली होती. केंद्र सरकारने 2 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केले. ही एक प्रकारची प्रॉमिसरी नोट आहे. त्याला बँक नोट असेही म्हणतात. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी ते खरेदी करू शकते. (Electoral Bonds)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.