मणिपूरवरून संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांना न जुमानता केंद्र सरकारने दिल्ली अध्यादेशासोबतच अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यातील काही विधेयक पारित देखील करून घेतले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज नववा दिवस होता. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज झाले. पण लोकसभा बुधवार पर्यंत तहकुब करण्यात आली.
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना-बदलींवर नियंत्रण ठेवणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. विधेयक मांडण्यापूर्वीच सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. तसेच मणिपूर मुद्द्यावर विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर 8 ते 10 ऑगस्ट दरम्यान चर्चा होणार आहे. यावर पंतप्रधान 10 ऑगस्टलाच उत्तर देऊ शकतात. लोकसभेच्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तत्काळ चर्चा न झाल्यामुळे भारतातील अनेक सदस्यांनी संतप्त होऊन सभात्याग केला. विरोधी पक्षाच्या वतीने मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मणिपूर प्रश्नावर चर्चेसाठी वेळ मागितला आहे. काँग्रेस नेते काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की,हे विधेयक संविधानाचे उल्लंघन असून हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले की, यामुळे दिल्लीतील लोकशाही ‘बाबूशाही’मध्ये बदलेल. निवडून आलेल्या सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले जातील आणि भाजपने नियुक्त केलेल्या एलजीला दिले जातील.
(हेही वाचा Lokmanya Tilak : लोकमान्य टिळकांचे खरे वारसदार सरदार वल्लभभाई पटेलच – डॉ. रिझवान कादरी)
केंद्राने 19 मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अध्यादेश जारी केला होता. अध्यादेशात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ११ मेचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला बदली-पोस्टिंगचा अधिकार मिळाला होता. केंद्र सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार लेफ्टनंट गव्हर्नरना दिले होते. याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी १७ जुलै रोजी सांगितले की, आम्ही हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवू इच्छितो. मग घटनापीठ ठरवेल की केंद्र अशा सुधारणा करू शकते की नाही? केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले होते की, संविधानाच्या कलम २४६(४) मुळे संसदेला भारताच्या कोणत्याही भागासाठी आणि राज्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही बाबीबाबत कायदे करण्याचा अधिकार दिला जातो. केंद्राच्या अध्यादेशानुसार दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतिम निर्णय लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच एलजीचा असेल. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.
Join Our WhatsApp Community