काँग्रेस नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु असताना सरकारी वकिलांनी त्यांच्या जामिनाला विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.
पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली
या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन किंवा शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरेल, म्हणून त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना 5 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. काही दिवसांआधी नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळाची शिक्षा सुनावली गेली. तर त्या विधिमंडळ सदस्याला आमदारपदी राहता येत नाही. यानुसार सुनील केदार यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली होती. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात सुनील केदार हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. 2001-02 दरम्यान हा घोटाळा झाला तेव्हा केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही.
Join Our WhatsApp Community