राज्य सरकार विदर्भाच्या सर्वांगिण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत केले. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा बुधवारी (२० डिसेंबर) समारोप झाला. विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री बोलत होते.
विदर्भासाठी २० हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटींचे २ नवीन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या भागात १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला आणखी एक स्टील प्रकल्प गडचिरोली येथे आणला जाणार आहे. विदर्भासाठी २० हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असल्याने या भागात ७ हजार ४५० रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
(हेही वाचा – Coronavirus JN1 variant : राज्यातील सिंधुदुर्गमध्ये आढळला जेएन १ चा पहिला रुग्ण)
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी टास्क फोर्स बळकट होणार
विदर्भाच्या विकासासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनला मजबूत करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी टास्क फोर्सला बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदर्भाचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी या भागातील शेतकरी, युवक आणि इतर सर्व घटकांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितले.
विदर्भ- मराठवाडा असे ३ टुरिझम सर्किट तयार
त्यासोबतच विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत २५१७ मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस संधी आहे. तसेच, समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ- मराठवाडा असे ३ टुरिझम सर्किट तयार करण्यात येणार आहेत. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी निधी दिला आहे. तसेच लोणार सरोवर पर्यटन विकासासाठी ९१ कोटी २९ लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. गोसीखुर्द येथे १०१ कोटींच्या प्रस्तावास जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे कोळसा खनिजावरील आधारित कोल गॅसीफिकेशन द्वारे हायड्रोजन आणि युरिया निर्मितीचा २० हजार कोटींचा गुंतवणूक प्रकल्प सुरु करीत आहोत. यामध्ये १० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. (CM Eknath Shinde)
(हेही वाचा – Discovery of Radium : २१ डिसेंबरला लागला रेडियमचा शोध)
कापसासाठी ५०० आणि सोयाबीनसाठी २७० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन
विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन यांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षी ५२० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबविणार येणार आहे. त्यामध्ये २३८ कोटी ८९ लाख कापसासाठी आणि २८१ कोटी ९७ लाख तेलबिया व सोयाबीनसाठी दिले जाणार आहेत. कापसासाठी ५०० आणि सोयाबीनसाठी २७० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी १५ हजार रुपये प्रती हेक्टर २ हेक्टरपर्यंत बोनस दिला होता. आता आपण यावर्षी २० हजार रुपये बोनस देत आहोत. त्याचा लाभ ६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी १४०० कोटी निधी लागणार आहे. राज्य शासन विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे दूर करीत आहे. वाशिम तालुक्यात पेनगंगा नदीवर 11 बॅरेजेस बांधण्यात आले आहेत. जिगाव प्रकल्पाला गती दिली आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी खर्च येणार आहे. अमरावतीमधील १०० प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) सांगितले.
या हिवाळी अधिवेशनात एकंदरीत १४ दिवसांच्या कालावधीत सुट्ट्या सोडून दहा दिवसांमध्ये कामकाज झाले. अधिवेशनामध्ये एकंदर नवीन १७ विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी १२ मंजूर झाली. लोकायुक्त हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले… pic.twitter.com/xROxt8KA3w
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 20, 2023
(हेही वाचा – IPL 2024 : आयपीएलच्या पुढील हंगामात एका षटकात २ बाऊन्सरना परवानगी )
बळीराजा जलसंजीवनी योजना
विदर्भातील अनुशेष संपविण्यासाठी १०० प्रकल्पांकरिता ६७७७ कोटी रुपये आवश्यक असून २०२३-२४ मध्ये सुमारे २१९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यात बळीराजा जलसंजीवनी योजना राबविली जाते. त्यात ९१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भात ६ हजार ७४ माजी मालगुजारी तलाव आहेत. यातल्या २५८८ तलावांची २०२५ पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. त्यासाठी ५३३ कोटी निधी देण्यात येईल. अमरावती येथे पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग धोरणात एकूण 4 झोन तयार केले आहेत. विदर्भाचा समावेश झोन १ मध्ये केला असल्याचे त्यांनी (CM Eknath Shinde) नमूद केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community