नाशिक शहरातील बेकायदेशीरपणे केली जात असलेली भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी. नाशिक शहरातील गंगापूर रोड भागातील अडीच एकर शैक्षणिक भूखंडावरील आरक्षण बेकायदेशीररित्या बदलले जात असल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच सेवाजेष्ठता डावलून बेकायदेशीरपणे केलेल्या बदल्यांची चौकशी करून सदर बदल्या रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी राज्याचे अन्न, पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. भुजबळ यांनी केलेल्या मागणीमुळे महानगरपालिकेमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक महानगरपालिकेतील मागील भूसंपादन घोटाळ्याची चौकशी सुरू असताना आता जवळपास २०० कोटींच्या बेकायदेशीरपणे भूसंपादनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या संदर्भातील ३०% रक्कम पाठवण्याची कार्यवाही सूरु आहे. हे भूसंपादन करतांना उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत तसेच १२ टक्के मासिक व्याज दराने सुरू आहे असे कारण दिले जात आहे, मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील करणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी अपिल केले नाही. आता अपिलाची मुदत संपली असे कारण दिले जात आहे. मात्र महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय चुकीमुळे जर महापालिकेला आर्थिक फटका बसत असेल तर सर्व प्रकरण एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भूसंपादनासाठी रकमा पाठवल्या जाऊ नये अशी मागणी केली आहे.
भूसंपादनाची कार्यवाही होणे आवश्यक
नाशिक महानगरपालिकेमध्ये मागील काळात मिसिंग लिंक भूसंपादन घोटाळा झालेला आहे. मिसिंग लिंक म्हणजे एखाद्या रस्त्याची दोन्ही बाजूने जागा संपादित झाली आहे, मात्र मध्येच एखादा पॅच बाकी आहे अशा जागेचे भूसंपादन, मिसिंग लिंकची संपूर्ण यादी राज्य शासनाकडे मागवून शासनाच्या पूर्व मान्यतेनंतरच भूसंपादनाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. काही भूसंपादनांमध्ये जमीन मालकांनी आपले अधिकार अन्य व्यक्तीला दिलेले असतात. अशा प्रकरणांमध्ये मूळ मालकालाच मोबदला दिला जावा अशी तरतूद आहे, मात्र या तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले जाते. विविध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची बदनामी होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची आवश्यकता असल्याने नाशिक शहरातील बेकायदेशीरपणे केली जात असलेली भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
महानगरपालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता
नाशिक शहरातील गंगापूर रोडवर भागातील चोपडा हॉस्पिटललगत सर्व्हे क्रमांक ७१७ या भूखंडावर शैक्षणिक आरक्षण आहे. या शैक्षणिक प्रयोजन व लोकहितासाठी अडीच एकर क्षेत्रफळ असलेल्या आरक्षित भूखंडावरील मूळ आरक्षण रद्द न करण्यासाठी हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. ११९ कोटी रुपयांचा हा भूखंड असून मूळ शैक्षणिक आरक्षण हटवून त्यावर रहिवासी आरक्षण निश्चित केले जात आहे. मुळात ही जागा पुढील दहा वर्षासाठी महापालिकेच्या ताब्यात असणार आहे. त्या आधीच शैक्षणिक झोन रद्द करणे बेकायदेशीर असून त्यामुळे महानगरपालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसानसुद्धा होणार आहे. जोपर्यंत ते आरक्षण व्यपगत होत नाही तोपर्यंत त्यावरील झोन वा त्याचे मूळ प्रयोजन बदलता येत नाही. मात्र काही लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने बेकायदेशीरपणे हे शैक्षणिक आरक्षण बदलले जात आहे. अशा पद्धतीने १० वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी आरक्षण व त्याचे झोन बदलले जाऊ लागले तर चुकीचे पांयडे पडतील. तसेच महापालिकेचे मोक्याचे रिझर्व्हेशन हातातून जातील त्यामुळे सदर बेकायदेशीर आरक्षण बदलाला स्थगिती देऊन सदर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बेकायदेशीरपणे बदल्या करण्यात आल्याबाबत तक्रार
त्याचबरोबर नाशिक महानगरपालिकेत सेवाज्येष्ठता डावलून बेकायदेशीरपणे बदल्या करण्यात आल्याबाबत तक्रार आहे. नगररचना कार्यकारी अभियंता पदी संजय अग्रवाल यांच्या ऐवजी प्रशांत पगार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मोठे अर्थकारण झाल्याबाबत तक्रारी आहेत. पगार हे कनिष्ठ अधिकारी असून त्यांच्याकडे नगररचना विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पदाची जबाबदारी कशी दिली गेली असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणांमधून त्यांना नाशिकमध्ये अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी आणले गेले व त्यानंतर त्यांना एकाच महिन्यांमध्ये दोन मोठ्या पदांची जबाबदारी देण्यात असल्याचे म्हटले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community