Cabinet Decision : आता प्रत्येक सरकारी कागदपत्रावर आईचे नाव आवश्यक; राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण १९ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मुंबईतील थीम पार्कसह सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक अशा निर्णयांचा समावेश आहे.

262
Cabinet Decision : आता प्रत्येक सरकारी कागदपत्रावर आईचे नाव आवश्यक; राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्हणजेच सोमवार ११ मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Decision) विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Lok Sabha Elections 2024 : महाविकास आघाडीमध्ये नाराजी नाट्य अजूनही थांबता थांबेना…)

या बैठकीत (Cabinet Decision) एकूण १९ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मुंबईतील थीम पार्कसह सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक अशा निर्णयांचा समावेश आहे.

सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक :

आता राज्यातील अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये मुलाच्या नावासमोर वडिलांचे नाव लिहिले जाते आणि मुलाच्या नावानंतर आईचे नाव लिहिणे ऐच्छिक होते. पण आता मुलांना त्यांच्या नावासमोर आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असणार आहे. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – Lok Sabha Elections 2024 : शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतरही राष्ट्रवादीवर संशय का ?)

या निर्णयामुळे महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

राज्य मंत्रिमंडळातील झालेले महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

1. बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार

2. बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.

3. एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी 24 हजार कोटीची शासन हमी

4. मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून 850 कोटी अर्थ सहाय्य घेणार.

5. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र

6. जीएसटीमध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता

(हेही वाचा – Devendra Fadnavis : दुसऱ्याच्या कामाचे श्रेय आम्ही घेत नाही; कोस्टल रोडवरून फडणवीसांची आदित्य ठाकरेंवर टीका)

7. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद

8. एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना 3 आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने

9. विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना

10. राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प

11. अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड

13. डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश.

(हेही वाचा – Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचा एसबीआयला दणका! न्यायालयाने फेटाळली निवडणूक रोख्यांवरील याचिका)

14. मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार

15. शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक

16. उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ

17. राज्यातील 61 अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

18. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

19. राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.