भाजपचे ‘हे’ आमदार,खासदार होणार बिगरनिधीचे, खर्चासाठी पक्षाची संमती लागणार

भाजपने राज्यातील राज्यसभा खासदार आणि विधान परिषदेच्या आमदारांच्या निधीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या आमदार-खासदारांना मिळणारा निधी आता पक्षाच्या माध्यमातून खर्च होणार आहे. भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निधीचा प्राधान्यक्रम पक्षाची तीन सजस्यीय समिती ठरवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

काय आहे निर्णय? 

राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्य हे लोकांमधून प्रत्यक्ष निवडून येत नसल्यामुळे त्यांना कोणताही मतदारसंघ नसतो. त्यामुळे ते आपला निधी कोठेही खर्च करू शकतात. त्यामुळे त्यांना मिळणारा आमदार निधी हा पक्ष सांगेल त्याठिकाणी खर्च करण्याचा निर्णय भाजपकडून करण्यात आला आहे. विविध कामे सुचवण्याची मुभा या आमदार, खासदारांना असेल पण त्याबाबतची माहिती पक्षाला देऊन त्यांना खर्च करता येणार आहे.

बावनकुळेंची घोषणा

‘तुमचा निधी आजपासून तुमचा नाही, तुम्ही बिगरनिधीचे आमदार,खासदार आहात असे समजा’, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत आमदार,खासदारांना सांगितले आहे. 2024 च्या निवडणुकीपर्यंत या निधीवर पक्षाचा अधिकार असेल, असे स्पष्ट केले आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊ हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. निधीच्या खर्चाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आमदार श्रीकांत भारतीय,खासदार अनिल बोंडे आणि प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर यांच्या समितीद्वारे घेण्यात येणार आहे.

राज्यसभा खासदार आणि विधानपरिषद सदस्यांना दरवर्षी 5 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो त्यामुळे त्यांना त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात 30 कोटी रुपयांचा निधी मिळतो.