पंकजा मुंडे यांचे बीडमधील ‘वजन’ कमी होणार? भाजपाच्या गळाला लागला तुल्यबळ नेता

२०१९ मधील पराभवानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे मुख्य प्रवाहातून काहीशा मागे पडत गेल्या. स्वपक्षातूनच त्यांच्या विरोधात रसद पुरवली गेली, अशा चर्चा त्यावेळी रंगल्या होत्या. असे असले तरी बीडमधील राजकारणावरचा ताबा त्यांनी सोडला नाही. संपूर्ण जिल्ह्यावर त्या निर्विवाद वर्चस्व राखून होत्या. मात्र, त्यांच्या या वर्चस्वाला हादरे देण्याचे काम आता भाजपामधूनच सुरू झाले आहे की काय, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. भाजपाने बीडमधील एक मोठा ओबीसी नेता गळाला लावल्यामुळे या शंकेला आणखी वाव मिळाला आहे.

सध्या शिवसेनेत असलेले जयदत्त क्षीरसागर येत्या काही दिवसांत भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ला खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. बीड जिल्ह्यातील विविध शैक्षणिक संस्था आणि सहकारी संस्थांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. २०१४नंतर अजित पवार यांनी बीडमध्ये संदीप क्षीरसागर यांना बळ दिले; तेव्हापासून जयदत्त क्षीरसागर नाराज होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जयदत्त क्षीरसागर यांच्या निवासस्थानी त्यांनी भेट दिली होती. तेव्हापासून ते भाजपबराेबर जातील अशी चर्चा सुरू होती.

मात्र, भाजप-सेनेची युती असताना मतदारसंघाच्या तडजोडीमध्ये क्षीरसागर यांनी शिवसेनेमध्ये जावे असे त्यांना सूचविण्यात आले. ते शिवसेनेत गेलेही पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कधी सेनेत रमले नाहीत. अगदी अपरिहार्य असेल अशाच कार्यक्रमांना हजेरी लावून ते परत येत. आता सत्तांतरानंतर ते शिंदे गटात दाखल झालेले असले, तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांची जवळीक अधिक आहे. त्यामुळे त्यांना विधानसभेला भाजपाकडून तिकीट दिले जाईल. त्यासाठी येत्या काही दिवसांत ते भाजपामध्ये प्रवेश करतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

क्षीरसागर यांनी बीड जिल्ह्यात शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून मतदारांना जोडून ठेवले आहे. शिवाय सहकार क्षेत्रात तालुका दूध संघ व गजानन नागरी सहकारी बँक, तसेच मराठवाड्यातील एकमेव सूत गिरणीचा कारभारही ते पाहतात. त्यामुळे त्यांचा जिल्ह्याच्या राजकारणात दबदबा आहे. शिवाय ओबीसी चेहरा असल्यामुळे मुंडे कुटुंबियांचे ते प्रतिस्पर्धी मानले जातात. अशावेळी भाजपाने बीडमध्ये मुंडे भगिनींऐवजी क्षीरसागर यांना बळ दिल्यास पंकजा यांची डोखेदुखी वाढू शकते. शिवाय हे ओबीसी नेते एकाच पक्षात आल्यामुळे दोघांमध्ये ओबीसीच्या राजकारणावरून संघर्ष होऊ शकतो.