पंतप्रधान नरेंद्र मोदी .. ५ ऑगस्ट… आणि भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण

वंदना बर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील सरकारसह तमाम भारतीयांच्या जीवनात 5 ऑगस्टचे विशेष महत्व आहे. मोदी यांनी याच तारलेखा संपूर्ण भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण केले होते. यात प्रामुख्याने उल्लेख करायचा झाला तर राम मंदिराचे भूमिपुजन आणि 370 कलमचा करावा लागेल.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून 130 कोटी भारतीयांनी दोन स्वप्न आपल्या उराशी बाळगून ठेवले होते. यातील पहिले स्वप्न होते अयोध्येत प्रभू श्रीरामचंद्र यांचे भव्य मंदिर व्हावे आणि दुसरे स्वप्न म्हणजे काश्मीरातील कलम 370 हटविणे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हे दोन्ही स्वप्न पूर्ण व्हावे अशी सर्वांची इच्छा होती. परंतु, सात दशके लोटून गेली तरी अयोध्येत राम मंदिर झाले नाही किंवा कलम 370 हटली नाही. केंद्रात आपले सरकार आले तर या दोन्ही गोष्टी प्राधान्याने करू असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या प्रत्येक जाहिरनाम्यात दिले होते. परंतु, ही बाब काही शक्य झाली नाही.

मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा देशाची धुरा सांभाळली आणि 130 कोटी भारतायांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसू लागली. भाजपने सत्तेत आल्यानंतर ही दोन आश्वासने पूर्ण केली.

2019 मध्ये नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतर जनतेला दिलेली दोन आश्वासने पूर्ण झाली. ही आश्वासने पूर्ण करून भाजपने आपला शब्द पाळला. या आश्वासनांची पूर्तता केल्याने देशात पंतप्रधान मोदींची 56 इंची प्रतिमा मजबूत झाली.

(हेही वाचा – India’s Tour of West Indies : एकदिवसीय मालिका जिंकली. पण, भारतीय संघातील हे कच्चे दुवे उघड)

ती दोन आश्वासने कोणती होती?

5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला. यानंतर 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्येत भव्य राम मंदिराच्या उभारणीची पायाभरणी झाली.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होते आणि 5 ऑगस्ट 2019 ही तारीख होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेचे सदस्य होते. यामुळे ते लोकसभेत येतील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु, या तारखेला ते लोकसभेत नव्हे तर राज्यसभेत गेले. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू हे सभापतींच्या खुर्चीवर बसले होते. अध्यक्षांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० चा मुद्या मांडला. बोलायला सुरवात केली. परंतु, शहा यांनी आपले काम सुरू ठेवले. मुळात या क्षणी राज्यसभेततून काश्मीरमध्ये एका नवीन युगाची सुरवात होत होती.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, अमित शहा यांनी सभागृहात घोषणा केली होती की भारताच्या राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार कलम 370 राजपत्रात प्रकाशित होईल त्या दिवसापासून, कलम 370 चे कोणतेही कलम राज्यात लागू होणार नाही. यासोबतच शाह यांनी जम्मू-काश्मीर वेगळा केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाखला वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची घोषणा केली होती.

‘काश्मीरसाठी मरणार’ अमित शहा यांनी काश्मीरबाबत असे वक्तव्य केले होते, त्यानंतर संपूर्ण राज्यसभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला. सभागृहात उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, ‘काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, काश्मीर प्रश्नावर संसद सर्वोच्च आहे. काश्मीरबाबतचे नियम, कायदे आणि संविधानातील बदल कोणीही रोखू शकत नाही. काश्मीरबद्दल, मी जेव्हा जम्मू आणि काश्मीर म्हणतो तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनचा समावेश होतो. हा भारताचा भाग आहे. काश्मीरसाठी मरण्याची आमची तयारी, असे शहा म्हणाले होते.

यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम ३७० मुळे संसदेला केवळ जम्मू-काश्मीरसाठी संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार होता. याशिवाय कोणत्याही मुद्द्यावर कायदा करायचा असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारला आधी काश्मीरच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती.

राम मंदिराची पायाभरणी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी झाली

5 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन करून मंदिराच्या बांधकामाची पायाभरणी केली होती. उल्लेखनीय आहे की 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बांधकामाच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. अयोध्येत आता राम मंदिराचे काम अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे. पुढच्या वर्षी जानेवारीमध्ये मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमुळे ही बाब शक्य होवू शकली. 130 कोटी भारतीयांसाठी या दोन्ही गोष्टी अभिमानास्पद आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.

हेही पहा –