Air India इमारत ठरणार राज्याच्या नव्या प्रशासनाचे केंद्र

106
Air India इमारत ठरणार राज्याच्या नव्या प्रशासनाचे केंद्र
Air India इमारत ठरणार राज्याच्या नव्या प्रशासनाचे केंद्र
  • मुंबई, विशेष प्रतिनिधी

मुंबईतील ऐतिहासिक “एअर इंडिया” (Air India) इमारतीचे राज्य शासनाच्या आधुनिक प्रशासकीय केंद्रात रूपांतर करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले पडू लागली आहेत. कारण या इमारतीत विविध शासकीय विभागांची कार्यपद्धती अधिक गतिमान, समन्वयपूर्ण आणि नागरिकांसाठी सुलभ करण्याच्या उद्देशाने या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येणार असून, संपूर्ण आराखड्यात ‘लोकाभिमुख प्रशासन’ हेच प्रमुख सूत्र असावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी येथे दिले.

आज ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत एअर इंडिया (Air India) इमारतीच्या नूतनीकरणाचे विविध आराखडे सादर करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि वास्तुविशारदही उपस्थित होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना संबंधित विभागांची स्वतंत्र बैठक घेऊन कोणते शासकीय विभाग या इमारतीत स्थलांतरित करणे प्रशासनाच्या तसेच नागरिकांच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त ठरेल, याचाही सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरच अंतिम आराखड्याला मंजुरी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – El Ninoबाबत जगभरात चिंता वाढली; जगाचे सरासरी तापमान नवीन विक्रम प्रस्थापित करू शकते, संशोधक काय म्हणाले?)

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश केवळ जुन्या इमारतीचे नूतनीकरण नसून, राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक कार्यक्षम आणि नागरिककेंद्रित बनविणे हा आहे. विविध विभाग एकाच ठिकाणी आल्यास फाइल हालचाल, विभागीय समन्वय आणि नागरिकांच्या कामांचा वेग वाढण्यास मोठी मदत होईल. जेणेकरून मंत्रालयावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राजकीय व प्रशासकीय महत्त्व

राज्य सरकार (State Government) प्रशासनाचे आधुनिकीकरण, डिजिटल कार्यसंस्कृती आणि “सिंगल विंडो” पद्धतीकडे वाटचाल करत असताना एअर इंडिया (Air India) इमारतीचे रूपांतर हा त्याच धोरणाचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. कारण यापुढे मंत्रालया बाहेरील पर्यायी प्रशासकीय केंद्र उभारल्यास भविष्यातील विस्तार, विभागांचे पुनर्संयोजन आणि नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय दूरगामी ठरू शकतो.

बैठकीला वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,विकास चंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (विशेष चौकशी अधिकारी) पंकज कुमार, मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी आणि वास्तुविशारद उपस्थित होते.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.