Waqf Board च्या वादग्रस्त नोंदींच्या निपटाऱ्याला येणार वेग; बेकायदेशीर आढळ्यास नोंदी होणार रद्द

• विशेष प्रतिनिधी

राज्यात मूळ मालकांच्या किंवा खासगी जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) नोंदी झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादग्रस्त प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणांचा जलद, पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकरणांमध्ये वस्तुस्थितीची सखोल पडताळणी करून बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या कायद्यानुसार तातडीने कमी करण्यात याव्यात. या कामात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नसून निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.

या बैठकीत नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील कळवण–सुरगाणा मतदारसंघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या नोंदीच्या प्रकरणाचा विशेष आढावा घेण्यात आला. आमदार नितीन पवार (Nitin Pawar) बैठकीला उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

(हेही वाचा – Maharashtra : महाराष्ट्र शासनाची सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी ८५ कोटींची तरतूद)

मौजे दरेभणगीसह धनेर दिगर, खर्डे दिगर आणि पुनद नगर येथील आकारी पडीत जमिनी मूळ मालकांना मिळण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही महसूल मंत्र्यांनी दिले. तसेच आकांक्षित तालुका असलेल्या सुरगाणा येथे महसूल प्रशासकीय इमारतीसाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले.

महसूल विभागात ‘झिरो पेंडन्सी’ हेच धोरण असले पाहिजे, असे सांगताना बावनकुळे यांनी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी सर्व प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यावर भर दिला. विशेषतः आदिवासी समाजाच्या जमीन आणि हक्कांशी संबंधित प्रकरणांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यात वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) वादग्रस्त नोंदींशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली विशेष बेंच स्थापन करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. बेकायदेशीर नोंदी आढळल्यास त्या तातडीने रद्द करून कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देतानाच दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही पहा –