Nasarapur Case: पुण्याच्या (pune) भोर तालुक्यातील नसरापुरात नसरापूर परिसरात काही दिवसांपूर्वी ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली होती. एका ६५ वर्षीय व्यक्तीने एका साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केली होती. त्यानंतर तिचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून ठेवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेचे राज्यभर पडसाद उमटले होते. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी नवीन माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आरोपीने चिमुकलीवर एका गोठ्यात लैंगिक अत्याचार केला. यावेळी ५ ते १० वर्ष वयोगटातील चार-पाच मुलांनी त्याला चिमुकलीवर अत्याचार करताना पाहिले. त्यांनी त्याला रोखण्याचाही प्रयत्न केला. पण आरोपीने त्यांच्या दिशेने दगड भिरकावून त्यांना पळवून लावले. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. पोलिसांनी प्रत्यक्षदर्शी मुलांवर दगड फेकून मारल्याचा पुरावा जप्त केला आहे. पोलिसांनी या मुलांची ई-साक्षही नोंदवली आहे.
हेही वाचा – Kalyan रेल्वे स्थानक परिसरात पोलिसांचे मध्यरात्री ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’; ३३ गुंडांना केलं जेरबंद
आरोपीने दगड फेकून मारल्यानंतर या मुलांनी तत्काळ चिमुकलीच्या घरी धाव घेत तिच्या आजीला घडलेला प्रकार सांगितला. पण आजीने ओरडू नका काका झोपलेत असे सांगून मुलांना घराबाहेर पाठवले. आजीने या मुलांचे ऐकून बाहेर जाऊन पाहिले असते तर कदाचित चिमुकलीवर अत्याचार झाला नसता, तिचा जीव वाचला असता अशी चर्चा आता या प्रकरणी परिसरात सर्वत्र सुरू आहे.
आरोपीला १४मेपर्यंत पोलीस कोठडी
न्यायालयाने या प्रकरणी आरोपीला १४ मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या आरोपीला आज (मंगळवार,१२ मे) पुण्याच्या शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात ऑनलाईन पद्धतीने हजर करण्यात आले होते. यावेळी कोर्टाने आरोपीला पोलिसांविरोधात काही तक्रार आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर आरोपीने नाही असे उत्तर दिले. या प्रकरणी संक्षिप्त सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला १४ मेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती…
राज्य सरकारने या अत्याचार प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून अजय मिसर यांची नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी प्रभावीपणे व जलदगतीने पार पाडण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. अजय मिसर यांनी आपल्या नियुक्तीनंतर या प्रकरणाचा संपूर्ण आढावा घेतला. त्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊनही ग्रामीण पोलिसांकडून प्रकरणाची संपूर्ण माहिती जाणून घेतली. सरकारने या प्रकरणी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठीही ठोस निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
हेही पहा –