India UNSC Permanent Seat : भारताच्या स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यत्वाला ४ युरोपीयन देशांचा पाठिंबा, संयुक्त राष्ट्रसंघात मोठ्या सुधारणांचे संकेत

• ऋजुता लुकतुके

India UNSC Permanent Seat : संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे, या भारताच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणला आता युरोपातील चार देशांचा महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि झेक प्रजासत्ताक या चार देशांनी भारताच्या दाव्याला समर्थन दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१व्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या पहिल्या ‘व्ही-४ आणि भारत’ परराष्ट्रमंत्री बैठकीत हा पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला.

बैठकीनंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ही बैठक ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. स्लोव्हाकियाचे परराष्ट्रमंत्री ज्युराज ब्लानार यांनी भारताला जागतिक दक्षिणेचा भाग आणि इंडो-पॅसिफिकमधील उदयोन्मुख महासत्ता संबोधत, भारताचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य म्हणून समावेश झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. या चार देशांचा समूह ‘व्हीसेग्राड समूह’ किंवा ‘व्ही-४’ म्हणून ओळखला जातो.

(हेही वाचा – Ajit Agarkar vs VVS Laxman : आगरकर – लक्ष्मण यांच्यातील मतभेदांमुळे आगरकरांची गच्छंती? )

भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीमागे संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्याच्या रचनेतील प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सुरक्षा परिषदेत सध्या अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे पाच स्थायी सदस्य आहेत. या पाचही देशांना नकाराधिकार म्हणजेच ‘व्हेटो’चा अधिकार आहे. उर्वरित दहा सदस्यांची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. १९४५ मध्ये सुरक्षा परिषदेची रचना झाली, त्या वेळच्या जागतिक सत्तासमीकरणाच्या तुलनेत आजचे राजकीय, आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तव मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे, असा भारताचा युक्तिवाद आहे.

भारताच्या दाव्याला फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका आणि रशियासह अनेक देशांनी यापूर्वीही पाठिंबा दर्शवला आहे. भारत हा ब्राझील, जर्मनी आणि जपानसोबत ‘जी-४’ समूहाचाही सदस्य आहे. या चार देशांकडून सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करून नव्या स्थायी सदस्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली जाते. भारताने सुरक्षा परिषद १५ वरून २५ किंवा २६ सदस्यांची करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.

मात्र भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचा मार्ग अजूनही सोपा नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत बदल करण्यासाठी व्यापक पाठिंबा आवश्यक असून विद्यमान स्थायी सदस्यांची भूमिकाही निर्णायक ठरते. नव्या स्थायी सदस्यांना व्हेटोचा अधिकार मिळावा का, आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांना किती प्रतिनिधित्व मिळावे, यावर अद्याप मतभेद आहेत. त्यामुळे विविध देशांचा भारताला मिळणारा राजनैतिक पाठिंबा महत्त्वाचा असला, तरी त्याचे प्रत्यक्ष सदस्यत्वात रूपांतर होण्यासाठी पुढील वाटाघाटी निर्णायक ठरणार आहेत.

हेही पहा –