-
कल्याण : प्रतिनिधी
Ulhas River : उल्हास नदीच्या प्रदूषणाविरोधात सुरू असलेल्या लढ्याला आता एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजी आधार मिळाला आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशातून एंटीलिया परिसरातील गणेशमूर्ती विसर्जन घाटाबाबत गंभीर बाबी समोर आल्या असून या घाटाच्या अनधिकृततेवर खुद्द महापालिकेनेच शिक्कामोर्तब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सदर आदेश हा उल्हास नदी बचाव आंदोलनासाठी तसेच भविष्यातील न्यायालयीन लढ्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
महानगरपालिकेच्या आदेशात नेमके काय आहे
महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार शहरातील गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी महानगरपालिकेमार्फत कृत्रिम विसर्जन तलाव तयार करण्यात आले आहेत. मात्र उल्हासनगर परिसरातील एंटीलिया जंक्शन जवळ प्रशासनाची आवश्यक परवानगी नसताना विसर्जन घाट तयार करण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे. तसेच या ठिकाणी मूर्ती विसर्जन, निर्माल्य विसर्जन आणि राख विसर्जन केल्यामुळे पाण्याचे स्रोत दूषित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचा परिणाम जलशुद्धीकरण केंद्रावर तसेच महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठ्यावर होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे प्रदूषणाच्या संभाव्य धोक्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अर्थात MPCB ने सूचित केल्याचा उल्लेखही या आदेशात आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषणाचा प्रश्न केवळ आंदोलनकर्त्यांचा आरोप नसून त्याबाबत प्रशासनाच्या स्तरावरही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
प्रशासनाच्या दुहेरी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
श्री गणेशमूर्तींच्या POP मुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत प्रशासनाकडून वारंवार भूमिका मांडली जाते. मात्र नदीपात्रात अनधिकृत घाट उभारणे, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप करणे आणि विसर्जनामुळे जलस्रोत दूषित होण्याची शक्यता निर्माण होणे या बाबींकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ नागरिकांवर टाकून चालणार नाही. संबंधित घाटाची परवानगी, कायदेशीर स्थिती, पर्यावरणीय परिणाम आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांचीही स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकेच्या आदेशात संबंधित ठिकाणी गणेशमूर्ती विसर्जन न करण्याबाबत दक्षता घेण्याचे तसेच नागरिकांना सूचना देण्याचे निर्देश असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर संबंधित घाटाची सद्यस्थिती, त्यास दिलेल्या परवानग्या आणि तेथे सुरू असलेल्या धार्मिक अथवा पर्यटनविषयक उपक्रमांची कायदेशीर वैधता प्रशासनाने स्पष्ट करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
स्व. सरिता खानचंदानी यांच्या लढ्याला पुन्हा मिळणार बळ
उल्हास नदीच्या संरक्षणासाठी स्व. सरिता खानचंदानी यांनी केलेला संघर्ष आजही विसरता येणार नाही. नदीचे अस्तित्व, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न त्यांनी सातत्याने मांडला होता. आज महानगरपालिकेच्या या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या लढ्याची आठवण पुन्हा एकदा ताजी होत आहे. त्यांच्या संघर्षातून निर्माण झालेली जनजागृती आणि नदी संरक्षणाची भूमिका नव्या जोमाने पुढे नेण्याचा निर्धार उल्हास नदी बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येत आहे. हा दस्तऐवज आगामी न्यायालयीन लढ्यात संबंधित बाबींची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासनासमोर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
प्रशासनाला उल्हास नदी बचाव कृती समितीचे पाच थेट सवाल
या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उल्हास नदी बचाव कृती समितीने प्रशासनाला पाच स्पष्ट प्रश्न विचारले आहेत.
१) एंटीलिया परिसरातील संबंधित विसर्जन घाटासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का ?
२) महानगरपालिकेच्या आदेशात परवानगी नसल्याचा उल्लेख असेल तर संबंधित घाटाबाबत आजपर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली ?
३) नदी प्रदूषणाचा संभाव्य धोका प्रशासनाने मान्य केला असेल तर संबंधित ठिकाणी विसर्जन अथवा इतर कार्यक्रमांना परवानगी देताना कोणते पर्यावरणीय निकष लागू करण्यात आले ?
४) संबंधित घाटाची कायदेशीर स्थिती, परवानग्या आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत प्रशासनाने नागरिकांसमोर स्पष्ट माहिती का मांडू नये.
५) उल्हास नदीचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने संबंधित सर्व विभागांनी संयुक्तपणे पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई कधी करणार.
उल्हास नदी बचाव आंदोलनाचा निर्धार कायम
उल्हास नदी ही लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखणे, नदीपात्राचे संरक्षण करणे आणि अनधिकृत बांधकामे व उपक्रमांबाबत कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. महानगरपालिकेच्या या आदेशातील बाबींचा पुढील पाठपुरावा करण्यात येईल. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित प्राधिकरणांकडे निवेदने सादर करण्यात येतील आणि गरज भासल्यास न्यायालयीन मार्गाचाही अवलंब करण्यात येईल. स्व. सरिता खानचंदानी यांच्या संघर्षाचा वारसा पुढे नेत उल्हास नदीच्या संरक्षणासाठीचा लढा अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्याचा आमचा निर्धार आहे, अशी भूमिका उल्हास नदी बचाव कृती समितीने मांडल्याचे उल्हास नदी बचाव कृती समितीचे रविंद्र लिंगायत यांनी सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community