अनुदानित घरगुती LPG रिफिल्ससाठी ‘या’ तारखेपासून बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

LPG               1 ऑक्टोबर 2026 पासून, घरगुती एलपीजी ग्राहकांना लागू असलेल्या अनुदानासह नियंत्रित किरकोळ विक्री दरात (आरएसपी) रिफिल बुक करण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण’ (बीएए) पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. बीएएद्वारे अनुदानित एलपीजी केवळ खऱ्या आणि गरजू कुटुंबांपर्यंतच पोहोचेल हे सुनिश्चित केले जाते. प्रत्येक गॅस जोडणी आधार-प्रमाणित ग्राहकाशी संलग्न केल्यामुळे अनुदानित घरगुती सिलिंडर्सचा व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठी होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होण्याबरोबरच दुबार आणि अपात्र जोडण्या रद्द होऊन अनुदानाचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने होऊन थेट लक्ष्यित ग्राहकांपर्यंत पोहोचते. ही प्रक्रिया कोणत्याही खऱ्या गरजू कुटुंबाला एलपीजीपासून वंचित ठेवण्यासाठी नसून प्रत्येक पात्र ग्राहकाला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अनेक सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत. (LPG)

1 ऑक्टोबर 2026 पासून कोणते बदल होणार आहेत?

ज्या ग्राहकांनी बीएए प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे, त्यांनी ती पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना रिफिल्सचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. ज्या ग्राहकांनी बीएए प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्यासाठी प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरएसपी (रिटेल विक्री केंद्र) वर सबसिडीसह रिफिल बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. (LPG)

(हेही वाचा – Veer Savarkar यांचा ‘मंत्रबळ नव्हे यंत्रबळ’ लेख आता अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात; वीर सावरकर मिशनकडून स्वागत)

बीएएची प्रक्रिया कशी पूर्ण करता येईल

रिफिलच्या वितरणावेळी, वितरण करणारी व्यक्ती ओएमसी मोबाईल ॲप्लिकेशनचा वापर करून घटनास्थळीच प्रमाणीकरण पूर्ण करू शकते.

• वितरकाच्या शोरूममध्ये : ग्राहकांना त्यांच्या एलपीजी वितरकाकडे जाऊन तिथे प्रमाणीकरण पूर्ण करता येऊ शकते.
• ओएमसी मोबाईल ॲप्सवर : ग्राहक घरबसल्या स्वतः ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात, त्यासाठी खालील ॲप्सचा वापर करता येईल:
• इंडेन ग्राहकांसाठी ‘IndianOil ONE’
• भारतगॅस ग्राहकांसाठी ‘HelloBPCL’
• एचपी गॅस ग्राहकांसाठी HP PAY
• स्वतः ई-केवायसी पूर्ण करण्याबाबतचे व्हिडिओ ट्यूटोरियल्स पीएमयूवायच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. (LPG)

बीएए प्रक्रिया करू न इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी पर्याय 

जे ग्राहक बीएए (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) पूर्ण करू इच्छित नाहीत किंवा असमर्थ आहेत, त्यांनाही एलपीजी मिळू शकेल. त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या ओएमसी च्या ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाइल ॲप, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, आयव्हीआरएस सारख्या किंवा इतर उपलब्ध डिजिटल माध्यमावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तेल विपणन कंपन्यांच्या (ओएमसी) स्थानिक पातळीवरील उपलब्धतेनुसार, या ग्राहकांना 5 किलो किंवा 10 किलोच्या सिलिंडर्समध्ये, कोणत्याही अनुदानाशिवाय, बाजारभावानुसार एलपीजी पुरवण्यात येईल. (LPG)

(हेही वाचा – गणपतीपुळे मंदिरात Dress Code सक्तीचा; केव्हापासून होणार अंमलबजावणी? वाचा…)

आतापर्यंत झालेली प्रगती

19 सप्टेंबर 2026 पर्यंत, 27.43 कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी ग्राहकांनी ‘बीएए’ प्रक्रिया पूर्ण केली असून ती पूर्ण केलेल्यांचे प्रमाण 89.9 टक्के आहे.

ग्राहकांना सुरुवातीला बीएएची पूर्तता करण्यास 30 जून 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ग्राहकांना अधिक वेळ मिळावा यासाठी ही मुदत : 31 जुलै, 7 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट, 23 ऑगस्ट, 31 ऑगस्ट, 7 सप्टेंबर आणि अखेरीस 14 सप्टेंबर 2026 अशी अनेकदा वाढवण्यात आली.

ऑक्टोबर 2023 पासून, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे देशभरात एक विशेष संपर्क मोहीम राबवण्यात आली आहे. याद्वारे 12 कोटींहून अधिक एसएमएस आणि व्हॉट्सॲप संदेश पाठवण्यात आले आहेत. ज्या ग्राहकांनी अद्याप प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांच्याशी वितरक आणि वितरण कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधून पाठपुरावा केला आहे. वितरकांची कार्यालये, अधिक वर्दळ असलेली ठिकाणे आणि ग्रामीण भागात विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. तसेच, रिफिल बुकिंगच्या वेळी आयव्हीआरएस द्वारे सूचना, मोबाईल नोटिफिकेशन्स आणि सोशल मीडिया, वर्तमानपत्रे व इतर माध्यमांचा मोहिमांचाही वापर करण्यात आला आहे. (LPG)

(हेही वाचा – Iran War Impact on Global Economy : इराण युद्ध थांबलं तरीही परिणाम जगावर दीर्घकाळ राहील)

एलपीजी अनुदानावरील खर्च

घरगुती एलपीजीची उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विक्री केली जाते. सप्टेंबर 2026 साठी प्रति 14.2 किलो सिलिंडरमागे अप्रत्यक्ष अनुदान सुमारे 210 रुपये इतके आहे; जून 2026 मध्ये ते प्रति सिलिंडर 721 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते.

घरगुती एलपीजीचे दर परवडण्याजोगे राखण्यासाठी, सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षात तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) 22,000 कोटी रुपयांची भरपाई दिली आणि 2025-26 ते 2026-27 या आर्थिक वर्षांदरम्यान 30,000 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येत आहे. असे असूनही, 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांची घरगुती एलपीजीवरील संचित ‘अंडर-रिकव्हरी’ (खर्च आणि विक्री किंमत यांमधील तफावत) 62,000 कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. हे अनुदान कायम सुरू ठेवण्यासाठी ते केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचवणे आवश्यक आहे. (LPG)

(हेही वाचा – Ketan Agarwal Case : केतनला आधी अपंग करण्याचा डाव, फेक अकाउंट, सिनेमासारखं प्लॅनिंग अन्… 5,053 पानांच्या आरोपपत्राने उलगडलं मोठं रहस्य)

1 ऑक्टोबरपूर्वी बीएए पूर्ण करा 

ज्या ग्राहकांनी अद्याप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण) पूर्ण केलेले नाही, त्यांना शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत उपलब्ध असलेल्या वरीलपैकी कोणत्याही माध्यमाद्वारे 1 ऑक्टोबर 2026 पूर्वी ते पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. एलपीजी सेवांबाबत मदत हवी असल्यास, ग्राहकांना 1800 2333 555 या टोल-फ्री हेल्पलाईनवर संपर्क साधता येईल. (LPG)

हेही पहा –