-
ऋजुता लुकतुके
UPI Charges 2026 : यूपीआय वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६पासून निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू होणार असला, तरी सामान्य ग्राहकांना यूपीआयने पैसे देताना थेट कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. शिवाय सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहारांवरही नव्या एमडीआरचा परिणाम होणार नाही.
मग नेमके कोणते व्यवहार मोफत राहणार? पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे मित्र, कुटुंबीय किंवा इतर व्यक्तींना पैसे पाठवणे. तुम्ही कितीही रक्कम यूपीआयद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवली, तरी त्यासाठी व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. स्वतःच्या एका बँक खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे वर्ग करणेही याच प्रकारात येते.
दुसरे म्हणजे २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार. किराणा, नाश्ता, घरगुती वस्तू किंवा इतर खरेदीसाठी २,००० रुपयांपर्यंतचा यूपीआय व्यवहार एमडीआरमुक्त राहणार आहे. म्हणजेच २,००० रुपयांचा व्यवहार नेमका २,००० रुपयांवरच मोफत आहे; त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर नव्या नियमांनुसार शुल्क लागू होऊ शकते. मात्र हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेता येणार नाही.
तिसरा प्रकार म्हणजे लहान व्यापाऱ्यांशी केलेले व्यवहार. यूपीआय क्यूआरद्वारे महिन्याला एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणारे पात्र छोटे व्यापारी ‘पी२पीएम’ श्रेणीत येत असल्यास त्यांना एमडीआरमधून सूट राहणार आहे. त्यामुळे छोटे दुकानदार, फेरीवाले आणि स्थानिक व्यावसायिक यांच्यावर या नियमाचा थेट भार पडणार नाही.
(हेही वाचा – Veer Savarkar यांचा ‘मंत्रबळ नव्हे यंत्रबळ’ लेख आता अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात; वीर सावरकर मिशनकडून स्वागत )
चौथे म्हणजे यूपीआय ऑटोपेवर आधारित आवर्ती व्यवहार. सदस्यता, नियमित देयके किंवा अशा स्वयंचलित व्यवहारांवर या नव्या एमडीआरचा परिणाम होणार नाही. मात्र संबंधित सेवा किंवा बिलाची मूळ रक्कम ग्राहकाला नेहमीप्रमाणे भरावी लागेल.
पाचवा प्रकार म्हणजे काही अत्यावश्यक सेवांमधील २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या निवडक क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार एमडीआरमुक्त राहतील. त्यापेक्षा जास्त पात्र व्यवहारांसाठी या क्षेत्रांना स्वतंत्र शुल्करचना लागू होणार आहे.
नव्या व्यवस्थेत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एमडीआर हा ग्राहकांकडून वसूल केला जाणारा कर नाही. तो व्यापारी व्यवहाराच्या पेमेंट इकोसिस्टमशी संबंधित शुल्क आहे. सरकारने बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना हे शुल्क ग्राहकांवर टाकू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत.
म्हणूनच, ‘यूपीआय आता महाग होणार’ अशी सर्वसाधारण भीती बाळगण्याचे कारण नाही. रोजचे व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार आणि बहुतांश व्यापारी व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहेत. बदलाचा मुख्य परिणाम २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर होणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community