देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये (High Court) प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ६५ लाखांपर्यंत पोचली आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये अंदाजे १५ लाख प्रकरणे १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणे याहून अधिक वर्षे प्रलंबित आहेत.
२२ वर्षे सुनावणीच न झालेले प्रकरण
राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील एका आरोग्य कर्मचार्याचे प्रकरण २२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या कर्मचार्याची वर्ष १९९९ मध्ये सेवा समाप्त करण्यात आली होती. जोधपूर कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात त्याने वर्ष २००४ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली; मात्र २२ वर्षे उलटूनही या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठासमोर त्याने केली; मात्र त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला.
(हेही वाचा नंदिग्राम पोटनिवडणुकीतील Congress च्या उमेदवाराला अटक; ममता बॅनर्जी यांनी पाठिंबा देताच झाली कारवाई)
प्रत्येक न्यायमूर्ती दिवसाला किती प्रकरणे हाताळतो?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (High Court) १२ लाख ५० सहस्र, तर राजस्थान उच्च न्यायालयात ७ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या दोन्ही उच्च न्यायालयांमधून लवकर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले जात आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (High Court) प्रत्येक न्यायाधीश किंवा खंडपीठ प्रतिदिन सरासरी १५० ते २०० प्रकरणे सुनावणीसाठी घेत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे; मात्र प्रलंबित प्रकरणांची प्रचंड संख्या न्यायालयाच्या निर्णयक्षमतेवर मोठा ताण आणत असल्याचे चित्र आहे.
कोणत्या उच्च न्यायालयांत किती खटले प्रलंबित ?
मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) सुमारे ६ लाख ४० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात ५ लाख ६० हजार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात ४ लाख ९० हजार, कर्नाटक उच्च न्यायालयात ३ लाख ३० हजार, तर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात २ लाख ५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात (High Court) १ लाख २० हजार, तर कलकत्ता उच्च न्यायालयात १ लाख ९० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
Join Our WhatsApp Community