-
प्रतिनिधी
Ladki Bahin : राज्यात अल्पावधीत प्रचंड गाजलेल्या आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या कार्यपद्धतीवर आणि अंमलबजावणीवर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी, कागदपत्रांची पडताळणी न करता झालेली घिसाडघाई आणि त्यातून सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार यावरून राजकीय वर्तुळात अनेकदा वादंग निर्माण होतो. अशाच एका मोठ्या योजनेच्या अंतर्गत निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि e-KYC पडताळणी सुरू झाल्यानंतर तब्बल ८१ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी थेट सरकारच्या धोरणात्मक नियोजनावर बोट ठेवत पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
(हेही वाचा – Indian Women Cricket Team : आशियाई खेळांसाठी महिला क्रिकेट संघ जपानमध्ये दाखल; अमोल मुझुमदारने दिला प्रतिस्पर्ध्यांना इशारा )
या योजनेतील कथित गैरव्यवस्थापनावर तीव्र आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार पक्ष) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. “हा राज्यातील करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून प्रशासनाचा निष्काळजीपणा जनतेच्या माथी का मारला जात आहे?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच योजनेतून वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीत असलेला १० लाखांचा तफावतीचा घोळ आणि प्रशासकीय अनागोंदीमुळे खऱ्या गरजू महिलांचा हिरावला गेलेला हक्क यावर ताशेरे ओढत, सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या धक्कादायक आकडेवारीनुसार, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त राज्यभरात २० लाखांपेक्षा जास्त अपात्र लाभार्थ्यांनी सलग १७ महिने १५०० रुपयांचा हप्ता लाटल्याचे उघड झाले आहे. यापोटी सरकारी तिजोरीतून तब्बल ₹५,००० कोटींची रक्कम अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली असून, इतकी प्रचंड रक्कम वसूल न करता ती सरसकट माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. शिवाय, चक्क १४ हजार पुरुषांच्या बँक खात्यातही ११ महिने कोट्यवधी रुपये जमा झाल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. याच धक्कादायक RTI खुलाशाचा दाखला देत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडून संपूर्ण कारभाराचा हिशोब मागितला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community