100% Tariff India : अमेरिकेच्या काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहाने म्हणजेच हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जने रशिया आणि इराणविरोधात कठोर निर्बंध लादण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ या विधेयकाच्या बाजूने २६२ मते, तर विरोधात १५९ मते पडली. आता हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी व्हाईट हाऊसमध्ये पाठवण्यात येणार आहे.
या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद भारत आणि चीनसारख्या देशांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. कारण रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात येणार आहे. मात्र, विधेयक मंजूर झाल्याने भारतावर तात्काळ १०० टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही. कायदा लागू झाल्यानंतर त्याअंतर्गत ट्रम्प प्रशासनाला असा टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
भारत आणि चीनवर परिणाम का होऊ शकतो?
भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या नव्या कायद्यातील दुय्यम निर्बंधांची तरतूद भारतासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या किंवा रशियावरील निर्बंध टाळण्यासाठी मदत करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेकडून आर्थिक दबाव आणण्याची या विधेयकाची प्रमुख भूमिका आहे.
विधेयकानुसार, रशियन तेल किंवा नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणाऱ्या देशांच्या वस्तूंवर शून्य ते १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशांसोबतच्या व्यापारावर भविष्यात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणत्या देशावर किती शुल्क लावायचे, याचा अंतिम निर्णय अमेरिकन प्रशासन घेणार आहे.
हाऊसमध्ये मतदानापूर्वी काय घडलं?
मंगळवारी, १५ सप्टेंबरला, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये विधेयक अंतिम मतदानासाठी पुढे नेण्याच्या प्रस्तावावर २१४ विरुद्ध २११ मतांनी मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर बुधवारी अंतिम मतदान झाले आणि विधेयक २६२-१५९ मतांनी मंजूर झाले. याआधी अमेरिकन सिनेटने ऑगस्ट महिन्यात ८६ विरुद्ध ११ मतांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे आता विधेयक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टेबलवर स्वाक्षरीसाठी पोहोचले आहे.
रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर दबाव
या विधेयकात रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर दबाव वाढवण्याबरोबरच रशियन अधिकारी, उद्योगपती, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित व्यक्ती, बँका आणि वित्तीय संस्थांवर निर्बंध लावण्याच्या तरतुदी आहेत. रशियावरील विद्यमान निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांच्या ‘शॅडो फ्लीट’वरही कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
इराणवरही निर्बंध
विधेयकात इराणसाठीही कठोर तरतुदी आहेत. इराण सॅंक्शन्स ॲक्टची मुदत २०३१ पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इराणच्या ऊर्जा आणि शस्त्रास्त्र क्षेत्राला आर्थिक मदत मिळण्यावर निर्बंध कायम ठेवण्याचा या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार आहे.
त्यामुळे हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास रशिया आणि इराणवर अमेरिकेचा आर्थिक दबाव आणखी वाढू शकतो. त्याचवेळी रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांसमोरही अमेरिकेच्या संभाव्य अतिरिक्त शुल्काचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. मात्र, भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.