महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपावर बॉम्बे उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अत्यंत कडक आणि गंभीर भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी, ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना कोणतीही दिरंगाई न करता आंदोलन तात्काळ मागे घेण्याचे आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी कर्तव्यावर परतण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. डॉक्टरांचे सर्व प्रश्न आणि तक्रारी ऐकून घेण्यास न्यायालय तयार आहे, मात्र त्यासाठी आधी संप मागे घेणे अनिवार्य असल्याचे न्यायपीठाने नमूद केले. कोणत्याही सरकारी किंवा पालिकेच्या रुग्णालयात उपचारांअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू होऊ नये, असा सक्त इशारा न्यायालयाने दिला आहे. (Bombay High Court)
Bombay High Court takes suo motu cognisance of reports on doctors’ strike in Maharashtra.
Notice issued to Indian Medical Association, Maharashtra Association of Resident Doctors and State Medical Education Dept.
Acting Chief Justice’s bench to hear at 1 pm.… pic.twitter.com/L6rXloGG4X
— Bar and Bench (@barandbench) August 6, 2026
न्यायालयात दाद आणि नोटीस
याप्रकरणी न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA), महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला अधिकृत नोटीस बजावली आहे. सुनावणीदरम्यान डॉक्टरांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, अलोपॅथी औषधे लिहिण्यासाठी आणलेल्या विशेष प्रमाणपत्राच्या नोंदणीला स्थगिती दिल्यास संप तात्काळ मागे घेतला जाईल. अवघ्या काही महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे वैद्यकीय व्यावसायिक हे वर्षांनुवर्षे कठोर परिश्रम करून पदवी मिळवणाऱ्या डॉक्टरांच्या बरोबरीचे असू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद डॉक्टरांच्या वतीने करण्यात आला.
(हेही वाचा – Strait of Hormuz : होर्मुझ सामुद्रधुनीत इराण – ओमान करार अंतिम टप्प्यात, तेलाचे दर ८० डॉलरच्या खाली)
संप पुकारण्याचे मुख्य कारण
राज्य सरकारने होमिओपॅथी पदवीधारकांना अल्पकालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ॲलोपॅथिक औषधे लिहिण्याची परवानगी देणारा निर्णय लागू केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर आणि वैद्यकीय संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. या धोरणामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील दर्जा खालावेल आणि रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ केला जाईल, असा आरोप डॉक्टरांकडून केला जात आहे. या निर्णयाच्या विरोधात निवासी डॉक्टरांनी राज्यभरात संप पुकारल्यामुळे बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) आणि इतर आरोग्य सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
हेही पहा –