Delimitation Bill मंजूर करण्यासाठी सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणार?

मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Bill) आणि महिला आरक्षण विधेयक पारित करण्यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. तसेच ही विधेयके पारित करून घेण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा विचार करत आहे. सध्या सुरू असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी समाप्त होणार आहे. मात्र त्यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावता यावे यासाठी हे अधिवेशन स्थगित केले जाणार नाही, अशी माहिती मिळत आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Bill) आणि महिला आरक्षण ही विधेयके पारित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतियांश बहुमताची जुळवाजुळव करण्याचे प्रयत्न सध्या केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत. जेव्हा ही विधेयके पारित करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ जमल्याची सरकारला खात्री होईल, तेव्हा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार आहे. ही विधेयके पारित करण्यासाठी १७ ऑगस्टपासून संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र याबाबत केंद्र सरकारकडून कुठलीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. (Delimitation Bill)

(हेही वाचा Jharkhand Student Hunger Strike : सोनम वांगचुक यांच्या आवाहनानंतर विद्यार्थी नेत्याचे उपोषण मागे)

दरम्यान, संसदेच्या याआधीच्या अधिवेशनामध्ये या संदर्भातील तीन विधेयके मांडण्यात आली होती. या विधेयकांच्या माध्यमातून देशातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणे. तसेच देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation Bill) करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. ही पूनर्रचना झाल्यानंतर देशातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ही वाढून ८०० पेक्षा अधिक होणार आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या तीन विधेयकांपैकी एक विधेयक हे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक-२०२६ (Delimitation Bill) आहे. या माध्यमातून एक नवा मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन होईल. हा आयोग लोकसंख्येच्या आधारावर जागांची सीमा आणि वाटप निश्चित करेल. त्यानंतर प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढेल.