पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ फेसबुकवरुन काही वेळासाठी हटवल्याप्रकरणी संसदीय समितीनं ‘मेटा’चे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांना तीन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. झुकरबर्ग यांनी याप्रकरणी बिनशर्त माफी न मागितल्यास भारतात मेटा प्लॅटफॉर्म्सला माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मागे घेतले जाईल, असा इशारा लोकसभा सचिवालयाने दिला आहे.(PM Modi Facebook video)
(हेही वाचा : NEET UG Exam Reforms : परीक्षा पॅटर्न बदलणार; केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितला ‘हा’ मास्टर प्लॅन)
‘तीन दिवसांत माफी मागा अन्यथा कारवाईला सामोरं जा’
“जर मार्क झुकरबर्ग यांनी हे पत्र मिळाल्यापासून ३ दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागितली नाही, तर आयटी कायद्याच्या कलम ७९ (३) अंतर्गत त्यांना मिळणारी कायदेशीर सवलत काढून घेतली जाईल आणि त्यांच्यावर प्रकाशक म्हणून कारवाई केली जाऊ शकते”, असा इशारा समितीने दिला आहे. आयटी कायद्याचे कलम ७९ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ‘मध्यस्थ’ म्हणून कायदेशीर संरक्षण देते. म्हणजेच, युजर्सनी पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी कंपनीला थेट दोषी धरले जात नाही. मात्र, जर हे संरक्षण काढून घेतले गेले, तर प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या कोणत्याही वादग्रस्त मजकुरासाठी थेट मेटा आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्यावर प्रकाशक म्हणून फौजदारी किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.(PM Modi Facebook video)
(हेही वाचा : आता UPI व्यवहारांसाठी मोजावे लागणार पैसे? संसदेत विधेयक सादर; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?)
नेमकं प्रकरण काय होतं?
माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि मेटासह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विद्यार्थ्यांना संबोधित करणारा व्हिडिओ ५ ते ६ तास फेसबुकवर उपलब्ध नव्हता, या मुद्द्यावरून समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकसभेच्या संचालक ए. जोतिर्मयी यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांना पाठवलेल्या पत्रात या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.(PM Modi Facebook video)
हेही पाहा:
Join Our WhatsApp Community