‘युपीआय’ (UPI) डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेबाबत सरकार लवकरच एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मोफत चालणाऱ्या युपीआय सेवेसंदर्भात केंद्र सरकार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित बदलाबद्दल संसदेत विधेयक मांडण्यात आले असून, यामुळे आगामी काळात ठराविक युपीआय व्यवहारांवर कर आकारला जाऊ शकतो.(UPI Transaction Charges Bill Explained)
(हेही वाचा : काँग्रेसच्या ‘गुंगी गुडिया’ टीकेवर Sunetra Pawar यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, “वेळ आल्यावर….”)
मात्र, सर्वसामान्यांना याचा कोणताही थेट फटका बसणार नसून, दोन हजारांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मोठ्या व्यवहारांवरच हे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अॅक्ट’मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. हा केवळ कायदेशीर चौकटीचा भाग असून, शुल्काबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.(UPI Transaction Charges Bill Explained)
नेमका काय बदल होणार? (UPI Transaction Charges Bill Explained)
- युपीआय वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना आधीप्रमाणेच मोफत सेवा मिळत राहील. हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांवर (Merchants) आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
- सध्याच्या प्रस्तावानुसार, दोन हजारांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.३% ते ०.५% पर्यंत एमडीआर (MDR) शुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे.
- ज्या व्यापाऱ्यांची किंवा कंपन्यांची वर्षाची उलाढाल ₹१.५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यावरच हे शुल्क लागू केले जाऊ शकते.
- लहान व्यावसायिक, दुकानदार आणि भाजी विक्रेत्यांना या शुल्कातून सूट कायम ठेवण्याची योजना आहे.
निर्णयामागील कारण काय? (UPI Transaction Charges Bill Explained)
१. PhonePe, Google Pay आणि Paytm सारख्या पेमेंट सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, कोणतीही कमाई होत नसल्यामुळे ही व्यवस्था प्रदीर्घ काळ मोफत चालवणे कठीण जात आहे.
२. नवीन तंत्रज्ञान आणणे, पेमेंट सिस्टीम अधिक सुरक्षित करणे आणि नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च येतो. शुल्क लागू झाल्यास कंपन्यांना निधी उपलब्ध होईल.
३. आर्थिक क्षेत्रातील विश्लेषकांच्या मते, ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांचे प्रमाण संख्येने फक्त ४% असले, तरी एकूण मूल्याच्या दृष्टीने ते तब्बल ६७% आहे. या सेगमेंटवर शुल्क आकारल्यास डिजिटल पेमेंट उद्योगाला वर्षाला १५,००० ते ₹१०,००० कोटींचे नवे उत्पन्न मिळू शकते.
Join Our WhatsApp Community