Waqf चा मंदिरे, न्यायाधीशांची घरे, सरकारी इमारतींवर दावा; उच्च न्यायालय संतापले; मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश

राजस्थानमधील जोधपूर येथे सरकारी नोंदी आणि वक्फ पोर्टलवरील (Waqf) मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंदर्भात एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. जोधपूरमधील अनेक महत्त्वाच्या आणि सार्वजनिक मालमत्तांची वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणी झाल्याच्या वृत्तांची राजस्थान उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाचे जनहित याचिकेत (PIL) रूपांतर केले असून, पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि प्रवीण भटनागर यांच्या खंडपीठाने या घटनेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकारी महसूल नोंदींच्या विरुद्ध जाऊन, जोधपूर (ग्रामीण) येथील खसरा क्रमांक ४८२, ४८५ आणि ४९० सह अनेक महत्त्वाची ठिकाणे वक्फ गॅझेट आणि उम्मीद पोर्टलवर वक्फ (Waqf) मालमत्ता म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. या वादग्रस्त यादीमध्ये सोहनलाल मणिहार स्कूल, शाह गोवर्धनलाल काबरा कॉलेज, काबरा मातृश्री कला मंदिर, अग्रवाल गार्डन, अग्रवाल महावीर मंदिर, सतगुरू कबीर आश्रम, गौरेश्वर महादेव मंदिर, मारू लोहार सिकलीगर मंदिर, जुनागढ न्याती गार्डन, दोन न्याती भवन, गीता भवन आणि इतर अनेक निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, या यादीमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश न्यायमूर्ती विनीत कुमार माथूर आणि झारखंड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश प्रकाश तातिया यांच्या अधिकृत निवासस्थानांचाही समावेश आहे. (Waqf)

२७ जुलै रोजीच्या आपल्या अंतरिम आदेशात, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, बातमीमध्ये नमूद केलेल्या वादग्रस्त मालमत्तांच्या सध्याच्या कायदेशीर स्थितीत आणि मालकीमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. या मालमत्तांचे हस्तांतरण, भाडेपट्टा, परवाना, बांधकाम किंवा पाडकाम करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगून न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जोधपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व महसूल नोंदी जतन करण्याचे आणि जीपीएस व छायाचित्रांच्या साहाय्याने जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयाने राजस्थान मुस्लिम वक्फ मंडळाच्या (Waqf) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला (सीईओ) निर्देश दिले आहेत की, ज्या कागदपत्रांच्या आधारे या मालमत्तांचा वक्फ पोर्टल आणि राजपत्रात समावेश करण्यात आला होता, ती सर्व मूळ कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करावीत. याव्यतिरिक्त, जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकाऱ्याला उम्मीद पोर्टलवरील संपूर्ण डेटा एंट्री प्रक्रियेचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने मदतीसाठी वकील मोती सिंग आणि अभिषेक मेहता यांची न्यायालयीन मित्र (ॲमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

महसूल नोंदी आणि डिजिटल डेटाबेस यांसारख्या सार्वजनिक दस्तऐवजांना प्रचंड कायदेशीर महत्त्व आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आणि बाधित पक्षांना माहिती न देता कोणत्याही मालमत्तेची वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणी करणे ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. घटनेच्या कलम २५ चा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार वैध असला तरी, केवळ धार्मिक दाव्याच्या आधारावर मालमत्तेच्या मालकीमध्ये बदल करता येणार नाही. कायदे आणि नियमांचे पालन न करता केलेले असे बदल मनमानी आणि अस्वीकार्य आहेत.  (Waqf)