Online Astrology: एका ऑनलाइन ज्योतिष पोर्टलवर अयोग्य व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याचा, तसेच ज्योतिषांचा मानसिक व आर्थिक छळ आणि लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत एका आरटीआय (RTI) अपिलावरील सुनावणीदरम्यान ग्राहक व्यवहार विभागाने केंद्रीय माहिती आयोगाला (CIC) कळवले की त्यांच्याकडे अशा प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. सीआयसीने (CIC) (Central Information Commission) विभागाला निर्देश दिले की त्यांनी कोणत्याही चौकशीचा तपशील द्यावा, तक्रारींची आकडेवारी जाहीर करावी आणि आरटीआय अर्जाचे काही भाग संबंधित इतर मंत्रालयांकडे वर्ग करावेत.
आरटीआय अर्जात असा आरोप करण्यात आला होता की, संबंधित ऑनलाइन ज्योतिष प्लॅटफॉर्म अनेक गैरप्रकार आणि अयोग्य व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेले आहे, ज्यामुळे ज्योतिषांचा मानसिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक छळ होत आहे तसेच सामान्य जनतेची फसवणूक केली जात आहे. या अर्जाद्वारे अशी माहिती मागवण्यात आली होती की, फसवणूक किंवा व्यावसायिक नीतिमत्तेचे उल्लंघन यांसारख्या कारणांसाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA), ग्राहक व्यवहार विभाग किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांनी या प्लॅटफॉर्मची काही चौकशी केली आहे का? अशी विचारणा करण्यात आली.
गेल्या तीन वर्षांत या प्लॅटफॉर्मविरुद्ध किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्या तक्रारींवर काय कारवाई करण्यात आली, असा प्लॅटफॉर्म चालवण्यासाठी आवश्यक परवाने किंवा मंजुरीचा तपशील आणि ऑनलाइन ज्योतिष किंवा डिजिटल सल्लामसलत सेवांचे नियमन करणारी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का, याची माहितीही यात मागवण्यात आली होती.
अर्जदाराने आरोप केला की, ज्योतिषांना मोठ्या संख्येने कामावर घेतले जात होते परंतु त्यांना पुरेशा कामाच्या संधी दिल्या जात नव्हत्या. त्यांना “दररोज १५ ते १८ तास” ऑनलाइन राहण्यास भाग पाडले जात होते आणि त्याबदल्यात दिवसाला १०० रुपयांपेक्षा कमी कमाई होत होती, तसेच त्यांच्यावर ५०,००० ते १,००,००० रुपयांपर्यंतचा अन्यायकारक दंड लादला जात होता.
या अर्जात रेटिंग्ज आणि इतर अंतर्गत निकषांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. तसेच, या प्लॅटफॉर्मचा वापर “चॅटिंग किंवा डेटिंग अॅप” म्हणून केला जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता, जिथे महिला ज्योतिषांना “अत्यंत मानसिक छळाचा” सामना करावा लागत होता. सुनावणीदरम्यान, प्रतिवादीने सांगितले की ‘नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइन’ने (NCH) कोणतीही चौकशी केलेली नाही, कारण ती केवळ तक्रार निवारण प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करते.
ई-कॉमर्स किंवा ऑनलाइन ज्योतिष प्लॅटफॉर्म्सच्या नियमनासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत का, असे विचारले असता प्रतिवादीने स्पष्ट केले की “त्यांच्या विभागाकडे अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध नाहीत.” आयोगाने विभागाला असेही विचारले की ते या प्लॅटफॉर्मविरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारींची संख्या (आकडेवारी) देऊ शकतील का; त्यावर संबंधित विभागाने (प्रतिवादीने) अभिलेखांची पडताळणी करून ती माहिती पुरवली जाईल, असे सांगितले.
प्रतिवादीने अपीलकर्त्याला अपूर्ण माहिती दिली आहे, असे निरीक्षण नोंदवून माहिती आयुक्त खुशवंत सिंग सेठी यांनी विभागाला सुधारित उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी प्रतिवादीला आदेश दिले की, कोणत्याही चौकशीबाबत “वस्तुस्थितीदर्शक माहिती” द्यावी, संबंधित प्रश्न एमसीए (MCA) आणि मीटी (MeitY) यांच्या सीपीआयओ (CPIOs) कडे वर्ग करावेत, प्राप्त तक्रारींची संख्या कळवावी आणि परवाने, मंजुऱ्या व नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांशी संबंधित प्रश्न अशा सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे वर्ग करावेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community