मीरा-भाईंदरमधील २५४ एकर जमीन सरकारचीच; मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचा बिल्डरांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा

• प्रतिनिधी

Chandrashekhar Bawankule                 राज्य शासनाच्या मालकीची मीरा-भाईंदर येथील कोट्यवधी रुपये किंमतीची सुमारे २५४.८८ एकर जमीन दोन बिल्डरला देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने कंबर कसली असून, या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेतून आव्हान देण्यात येणार आहे. (Chandrashekhar Bawankule)

मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ ही जमीन दी इस्टेट इन्वेस्टमेंट व मीरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स या दोन बिल्डरला देण्याचा निकाल दिला. ही जमीन राज्य शासनाच्या मालकीची असून, हा निकाल अनपेक्षित असल्याने महाराष्ट्र सरकारने याविरुध्द शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी शनिवारी या प्रकरणाची विस्तृत माहिती घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा – Hindustan Post Impact : धर्मवीर आनंद दिघे उद्यानाचे उघडले कवाड; बाळगोपाळांसह ज्येष्ठ नागरिकही सुखावले)

प्रकरण काय आहे?

राज्य सरकारच्या मालकीच्या मीरा-भाईंदर येथील मौजे भाईंदर क्षेत्रातील २५४.८८ एकर जमीनीवर १९४८ सालापासून शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या जमिनीच्या महसुली नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले.यात सुरुवातीला ‘इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ आणि नंतर ‘मिरा सॉल्ट वर्क्स’ यांची नावे बेकायदेशीरपणे लावण्यात आली. १९५८ मध्ये मिठागरांच्या वापरामुळे या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या सॉल्ट विभागाचे नाव लावण्यात आले. त्यानंतर जमिनीच्या मालकीहक्कावरून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा, ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. २००२ साली जिल्हाधिकाऱ्यानी या जमिनीवरील मीरा सॉल्ट कंपनीचा दावा फेटाळून ती संपूर्ण जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. (Chandrashekhar Bawankule)

मात्र, याविरोधात २०१९ साली या कंपन्यांनी व केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रथम अपील केले.३० एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या मीठ आयुक्तांचे अपील न्यायालयाने फेटाळून ही जागा मीरा सॉल्ट वर्क्स यांच्या मालकीची असल्याचा निकाल दिला. वास्तविक, उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये प्रथम अपील हे मेंटेनिबिलिटीच्या मुद्दावर होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने ते गुणवत्तेवर निर्णित केले आहे. त्यामुळे ‘मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स’ या खासगी विकासकांचे नाव शासनाच्या जमिनीवर कायम राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब जनतेच्या आणि सरकारच्या कायदेशीर अधिकारांवर गदा आणणारी असल्याने महसूलमंत्री बावनकुळेंनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शनिवारी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. (Chandrashekhar Bawankule)

(हेही वाचा – Parbhani Accident: ‘अर्ध्यावरती डाव मोडला’… देवदर्शनाहून परतणाऱ्या पती-पत्नीचा अपघाती मृत्यू)

जमीन महसूल संहिता १९६६ काय आहे?

महसूलमंत्री बावनकुळेंनी माध्यमांना सांगितले की, ही जमीन शासनाच्या मालकीची आहे. महसूल नोंदी बदलून सरकारी जमिनी हडपण्याचे प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरकारची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडून ही जमीन सरकारच्याच ताब्यात ठेवू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. (Chandrashekhar Bawankule)

मंत्री बावनकुळेंनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २९ (३)(क)ची तरतूदीचा हवाला देऊन ही जमीन शासनाची आहे, असा सप्रमाण दावा केला आहे. ते म्हणाले, ”महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, संहितेच्या प्रारंभापूर्वी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखालील ज्या पट्ट्याखालील कायम स्वरुपात किंवा ठराविक खंड देऊन नवीकरण करण्याच्या विकल्पासह कमीत कमी पन्नास वर्षाच्या मुदतीसाठी जमीन धारण करण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. अशा पट्ट्यान्वये ज्यांना या संहितेच्या प्रारंभापूर्वी “बिनदुमाला” जमिनीवरील हक्क देण्यात आले असतील अशा व्यक्ती, आणि भोगवटादार वर्ग दोन यांचे हक्क, दायित्वे व जबाबदाऱ्या यासंबंधीच्या या संहितेतील सर्व तरतुदी जणू ते या संहितेअन्वये भोगवटादार वर्ग दोन आहेत असे समजून त्यांना लागू होतील अशी १९६६ च्या कलम २९ (३)(क)ची तरतूद आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली. (Chandrashekhar Bawankule)

हेही पहा –