
-
कल्याण, प्रतिनिधी
Marathi Mandatory महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार मराठी ही राज्याची राजभाषा असून सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात तिचा वापर अनिवार्य आहे. तसेच रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक चालकांकडून या नियमांचे उल्लंघन होत असून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नाही. तसेच वाहनांमध्ये मराठी सूचना दिसून येत नाहीत. यामुळे स्थानिक नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. या संदर्भात शुक्रवारी माजी आमदार तथा मनसेचे नेते राजू पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कल्याणच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल यांना निवेदन देण्यात आले. (Marathi Mandatory)
या प्रसंगी मनसेच्या शिष्टमंडळात पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश भोईर, लोकसभा क्षेत्र सचिव राहूल कामत, जिल्हाध्यक्ष उल्हास भोईर, बंडू देशमुख, उपजिल्हाध्यक्ष योगेश पाटील, विधानसभा क्षेत्र सचिव अरूण जांभळे, शहर संघटक तकदिर काळण, नगरसेवक गणेश लांडगे, संदेश पाटील, शितल मंढारी, उपजिल्हा सचिव संदीप नावगे, बदलापूरचे शहराध्यक्ष निशांत मांडिवकर, अंबरनाथचे शहराध्यक्ष शैलेश शिर्के, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष निर्मल निगडे, विद्यार्थी सेना शहराध्यक्ष प्रतिक देशपांडे, उपशहराध्यक्ष प्रेम पाटील, निशाद पाटील, महेंद्र कुंदे, कदम भोईर, विनायक मुंडे, संजय बाविस्कर, आदी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. (Marathi Mandatory)
या संदर्भात प्रशासनाकडे मनसेकडून निवेदनाद्वारे काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सर्व रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मराठी ज्ञान तपासणी करण्यात यावी. नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. परवाना नूतनीकरणात मराठी अट सक्तीने लागू करण्यासह वाहनांमध्ये मराठी फलक अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच या निवेदनाच्या प्रतिष्ठाने माध्यमातून रिक्षा वाहतूक व्यवस्थेतील बेशिस्तीवरही लक्ष वेधण्यात आले. (Marathi Mandatory)
मिटरप्रमाणे रिक्षांसाठी स्वतंत्र लाईन, शेअरिंग रिक्षांसाठी अधिकृत थांबे व स्वतंत्र व्यवस्था, सर्व ठिकाणी एकसंध लाईन प्रणाली, मिटरनुसार प्रवास नाकारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांचे परवाने रद्द-निलंबित करणे, सद्या रिक्षा सेवा पूर्णपणे बेशिस्त झाली असून प्रवाशांना मनमानी भाडे, प्रवास नकार आणि नियमांचे उल्लंघन यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने ही परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तात्काळ याकडे लक्ष देऊन आवश्यक ती कठोर पावले उचलावीत, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. लवकरात लवकर सुधारणा न झाल्यास मनसेतर्फे लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडेल, असाही इशारा सदर निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. (Marathi Mandatory)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community
