Maharashtra तील शहरे होणार हायटेक सुरक्षित; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून नव्या महामंडळाची घोषणा

80
Devendra Fadnavis: बिकट परिस्थितीतही इंधन पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू, साठेबाजी करू नका; मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले...
Devendra Fadnavis: बिकट परिस्थितीतही इंधन पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू, साठेबाजी करू नका; मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले...
  • मुंबई प्रतिनिधी

Maharashtra : महाराष्ट्रातील शहरांना गुन्हेमुक्त आणि भयमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे. येत्या काळात राज्यामध्ये सीसीटीव्हीचे असे जाळे विणले जाईल की, ज्यामुळे गुन्हेगारांना पळून जाणे अशक्य होईल. यासाठी ‘महानेत्रा’ धोरणासह सीसीटीव्ही (CCTV) आणि ड्रोन (Drone) यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र महामंडळाची निर्मिती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज विधान भवन येथे आयोजित माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

​मानवी हस्तक्षेपाशिवाय गुन्ह्यांचा तपास

मुख्यमंत्री म्हणाले की, भविष्य हे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय काम करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे आहे. त्यामुळे शासनाने ‘म्युजिक’ (महाराष्ट्र अनमँड सिस्टीम अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन) या नवीन महामंडळाची स्थापना करावी. हे महामंडळ ड्रोन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत सीसीटीव्ही यंत्रणेवर काम करेल. शहरांमध्ये केवळ कॅमेरे बसवून न थांबता, खासगी सीसीटीव्हीचा डेटादेखील तपासासाठी कसा वापरता येईल आणि ‘शूटिंग इंटेलिजन्स’च्या आधारे गुन्हेगारांचा माग कसा काढता येईल, यावर या महामंडळाचा भर असेल.

(हेही वाचा – Kalyan – डोंबिवलीमध्ये उघड्या डीपींसह लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांचा धोका)

​ड्रोन तंत्रज्ञानावर विशेष लक्ष

सध्या कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर होत असला तरी, आता त्याचे संशोधन आणि निर्मिती महाराष्ट्रातच व्हावी, यासाठी धोरण आखले जाणार आहे. ड्रोनचा वापर विघातक कामांसाठी होऊ नये, यासाठी सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जाईल. तसेच, प्रत्येक शहरात ‘इंटिग्रेटेड कंट्रोल अँड कमांड सेंटर’ उभारले जाईल, जिथे खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती तंत्रज्ञानाचे व्यवस्थापन करतील.

​डेटाचा वापर करून योजनांची अंमलबजावणी

राज्याकडे ‘महासारथी’ पोर्टलवर नागरिकांचा मोठा डेटा उपलब्ध आहे. या डेटाचा उपयोग सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कशा प्रकारे करता येईल, यासाठी ‘महासारथी धोरण’ तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्राला जागतिक तंत्रज्ञान स्पर्धेत अव्वल स्थानी नेण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.