Professor Promotion : तंत्रशिक्षण विभागातील प्राध्यापकांचा वनवास संपला! पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

• प्रतिनिधी

Professor Promotion        राज्यातील तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अनुदानित संस्थांमधील हजारो अधिव्याख्यात्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेली ‘करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) अखेर लागू करण्यात आली असून, यामुळे प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा आणि वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. (Professor Promotion)

​जाचक अटींतून मुक्तता

या निर्णयाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे १ जानेवारी १९९६ ते २७ फेब्रुवारी २००३ या काळात नियुक्त झालेल्या अध्यापकांना ‘निवड श्रेणी’ मिळवण्यासाठी आता पदव्युत्तर पदवीची (PG) अट अनिवार्य असणार नाही. या जाचक अटीमुळे अनेक अनुभवी प्राध्यापक पदोन्नतीपासून वंचित होते. आता वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्यानंतर ५ वर्षांनी हे अध्यापक थेट निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरतील. तसेच, ज्यांनी उशिरा पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली, त्यांच्या लाभाचा दिनांक सुधारून त्यांना थकीत वेतनाची रक्कम (Arrears) तात्काळ दिली जाणार आहे. (Professor Promotion)

(हेही वाचा – गॅलगोटियासमध्ये राडा! चिनी रोबोटवर प्रश्न विचारताच कर्मचाऱ्यांची पळापळ; India AI Impact Summit मध्ये नक्की काय घडलं?)

​कंत्राटी व हंगामी शिक्षकांनाही दिलासा

केवळ कायमस्वरूपी अध्यापकच नव्हे, तर २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी अस्थायी किंवा कंत्राटी स्वरूपात नियुक्त होऊन नंतर सेवेत नियमित झालेल्या अध्यापकांनाही या ‘कॅस’चा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय पीबी-४ (PB-4) साठी असलेली पीएचडीची सक्ती रद्द करण्यात आली असून, उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापकांना अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे. (Professor Promotion)

​वेतन आयोगानुसार प्रस्तावांचा निपटारा

पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी सरकारने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. १० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे प्रस्ताव ५ व्या वेतन आयोगानुसार, त्यानंतरचे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतचे प्रस्ताव ६ व्या आणि १ जानेवारी २०२५ पासूनचे सर्व प्रस्ताव ७ व्या वेतन आयोगानुसार मार्गी लावले जातील. (Professor Promotion)

(हेही वाचा – Mumbai : प्रवाशांना दिलासा; मध्य रेल्वेच्या १८ स्थानकांवर सुरु होणार ‘इमर्जन्सी मेडिकल रूम’)

अध्यापकांना मिळणार न्याय 

​”अध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून त्यांना न्याय देण्याचा शब्द आम्ही पाळला आहे. यामुळे तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास निश्चितच मदत होईल.” असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. (Professor Promotion)

हेही पहा –