India’s Infrastructure : …म्हणून भारताच्या दळणवळण खर्चात मोठी कपात झाली; केंद्रीय मंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण विधान

India’s Infrastructure :         पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर दिल्यामुळे भारताच्या दळणवळण खर्चात मोठी कपात झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.(India’s Infrastructure) नागपूर येथे अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना ते म्हणाले, आयात व निर्यात कामगिरीसाठी लॉजिस्टिक्सवर केला जाणारा खर्च अतिशय महत्त्वपूर्ण असतो. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये लॉजिस्टिक्सचा खर्च जीडीपीच्या सुमारे ०८ ते ०९ टक्के असतो, चीनमध्ये तो जवळपास ०८ टक्के तर युरोपीय देशांमध्ये सुमारे १२ टक्के आहे, असेही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले.(India’s Infrastructure)

(हेही वाचा Asian Shooting Championship : २५ मीटर पिस्तूल प्रकारत मनू भाकरला रौप्य पदक )

ते पुढे म्हणाले, भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च पूर्वी १४–१६ टक्के होता तर आता त्यात सातत्याने घट होत आहे, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून हा खर्च १० टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला चालना, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर व प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी केली जात आहे, असे गडकरी म्हणाले. आयआयएम बंगळुरू , आयआयटी चेन्नई व आयआयटी कानपूर यांच्या एका अभ्यासाचा हवाला देत गडकरी यांनी नमूद केले की, पायाभूत सुविधा-आधारित सुधारणांमुळे खर्चात आधीच ०५ ते ०६ टक्के गुणांची घट झाली असून हा खर्च ०९ ते १० टक्के श्रेणीच्या जवळ आला आहे.(India’s Infrastructure)

अति -जलद रेल्वे विस्तार

केंद्र सरकारने सात नवीन अति जलद रेल्वे कॉरिडॉर्सचा प्रस्ताव मांडला असून यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. मुंबई अहमदाबाद कॉरिडॉर हा भारताचा पहिला अति जलद रेल्वे प्रकल्प सध्या निर्माणाधीन आहे, असे गडकरी म्हणाले.(India’s Infrastructure)

महाराष्टाला मिळाला मोठा अर्थसंकल्पीय निधी

पायाभूत सेवासुविधा विकासाकरता महाराष्ट्राला मिळालेला वाटा अधोरेखित करत गडकरी म्हणाले की केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्राला करातील वाटा म्हणून ८९,८५५.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये, अनुदानाच्या स्वरूपात ५०,५११ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. २०१४ ते २०२६ या काळात महाराष्ट्राला कर वाटपाद्वारे ५.८३ लाख कोटी रुपये व अनुदानाच्या स्वरूपात ३.६६ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.(India’s Infrastructure)