-
ऋजुता लुकतुके
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ‘सबका बिमा, सबकी सुरक्षा,’ या विधेयकाला अखेर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे संसदेची मंजुरी मिळून हे विधेयक प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर अणूऊर्जा निर्मितीतही १०० टक्के खाजगी गुंतवणुकीला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. ही दोन्ही विधेयकं केंद्रसरकारची महत्त्वाकांक्षी विधेयकं आहेत. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही (PM Narendra Modi) त्यावर अलीकडच्या काळात भरभरून बोलले आहेत. (FDI in Insurance)
यातील पहिल्या विधेयकामुळे विमा क्षेत्रात १०० टक्के खाजगी गुंतवणूक शक्य होणार आहे. त्यामुळे विमा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याबरोबरच हफ्ते कमी होणं आणि या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्यालाही मदत मिळणार आहे. काही परदेशी विमा कंपन्याही या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावर भारतात येऊ शकतील, असं सुतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी केलं आहे. (FDI in Insurance)
(हेही वाचा – इराणी टोळीचा Badda Younus कर्नाटकातून जेरबंद, २० चोरींची कबुली, ३० लाखांचे दागिने हस्तगत)
याचबरोबर संसदेत बुधवारी आणखी एक पथदर्शी विधेयक संमत झालं आहे. अणूऊर्जा निर्मिती क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुलं करणारं शांती विधेयकही राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. त्यामुळे देशातील खाजगी कंपनी आता भारतातच अणूऊर्जा प्रकल्प उभा करू शकते, तो चालवू शकते, प्रकल्पाची मालकी मिरवू शकते तसंच अणूभट्टीही सुरू करू शकते. आतापर्यंत फक्त सरकारी कंपन्यांनाच अणू प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी होती. (FDI in Insurance)
केंद्रसरकारने २०४७ पर्यंत देशात १०० गिगावॅट इतकी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याचं ध्येय ठेवलं आहे. त्यादृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचं ठरणार आहे. इतर इंधनांच्या तुलनेत अणूऊर्जा ही स्वच्छ असते. आणि त्यात पर्यावरणाची हानी तुलनेनं कमी होते. त्यामुळे शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं ध्येय गाठताना अणूऊर्जा निर्मिती महत्त्वाची ठरणार आहे. (FDI in Insurance)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community