मालेगाव बॉम्बस्फोट २००८ (Malegaon Bomb blast Case) मध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या पीडितांच्या नातेवाईकांनी या खटल्यात निर्दोष मुक्तता झालेल्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र पीडितांचे नातलग या खटल्यात साक्षीदार नव्हते, मग कुणालाही खटल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयाचे दार उघडू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवार, १६ सप्टेंबर २०२५ ला अपीलकर्त्यांना सुनावले.
मालेगाव बॉम्बस्फोट २००८ (Malegaon Bomb blast Case) प्रकरणात माजी भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात हिंदुत्वनिष्ठांची विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पीडितांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी न्यायालयाचे दार सर्वांसाठी उघडले उघडले जाणार नाही.
२९ सप्टेंबर २००८ ला महा)राष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील एका मशिदीजवळ स्फोट होऊन (Malegaon Bomb blast Case) सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए अंखड यांच्या खंडपीठासमोर निसार अहमद हाजी सय्यद बिलाल, शेख लियाकत मोहिउद्दीन, शेख इशाक शेख युसूफ, उस्मान खान ऐनुल्ला खान, मुश्ताक शाह हारून शाह आणि शेख इब्राहिम शेख सुपदो यांनी आव्हान याचिका दाखल केली. अपीलकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने जेव्हा बिलाल, ज्याचा मुलगा स्फोटात मरण पावला होता, तो खटल्यात साक्षीदार नव्हता असे सादर केले, तेव्हा मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी तोंडी म्हटले कि जर तुमचा मुलगा मरण पावला असेल, तर तुम्ही साक्षीदार असता. या खटल्यातील निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी न्यायालयाचे दार सर्वांसाठी उघडले जाणार नाही. अपीलकर्त्यांचा सर्व तपशील सादर करावा, असे सांगत खंडपीठाने पुढील सुनावणी बुधवार, १७ सप्टेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध (Malegaon Bomb blast Case) दाखल केलेल्या अपीलात उच्च न्यायालयाकडून ३१ जुलैचा निकाल रद्द करावा आणि आरोपींना दोषी ठरवण्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एनआयएने मात्र अद्याप विशेष न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही.
Join Our WhatsApp Community