महाराष्ट्र राज्यात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस प्रशासन आता अधिक सक्रिय झाले आहे. ध्वनी प्रदूषण (Noise Pollution) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी (DGP Order) दिले आहेत. विशेषतः, भोंग्यांबाबत (Loudspeaker) जे नियम ठरवण्यात आले आहेत, त्यांचे दुसऱ्यांदा उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर तात्काळ गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नियम मोडणाऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियम अंमलबजावणीला गती
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या आदेशानुसार, ध्वनी प्रदूषणासंबंधीचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंग्यांचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. दिवसा, म्हणजे सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत, ध्वनीची मर्यादा ५५ डेसिबल (dB) आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त नसावी असे नियम आहेत. अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे आता या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून शांतता क्षेत्रांमध्ये (Silent Zones) ध्वनी प्रदूषण होणार नाही. यामध्ये रुग्णालय, शाळा आणि न्यायालय परिसरांचा समावेश आहे.
(हेही वाचा – Chandrashekhar Azad यांच्याबद्दल “या” गोष्टी तुम्हाला माहित नसतील; आदिवासींकडून घेतले होते धनुर्विद्येचे प्रशिक्षण)
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काय होणार?
यापूर्वी, भोंग्यांच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सर्वप्रथम समज देऊन कारवाई केली जात होती किंवा परवानग्या रद्द केल्या जात होत्या. परंतु, आता नव्याने दिलेल्या आदेशानुसार, पहिल्यांदा नियम मोडल्यास इशारा दिला जाईल, परंतु दुसऱ्यांदा तीच चूक झाल्यास कोणत्याही प्रकारची दयामाया न दाखवता थेट फौजदारी गुन्हा (Criminal Case) दाखल करण्यात येईल. तसेच कलम १३६ नुसार दाखल या गुन्ह्यात ३ महिन्यांपर्यंतचा कारावास आणि पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये एक लाख रुपये दंड व पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत भोंगे जप्त करण्याची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. संबंधित पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांवर या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community