-
प्रतिनिधी
कल्याणमधील गोळवली परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस यशवंत भीमराव आंबेडकर आणि प्रकाश यशवंत आंबेडकर यांच्या नावे तसेच त्यांच्या ताब्यातील बिल्डरने बळकावलेली जमीन वारसांना परत करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत दिली. कोणत्याही स्थितीत डॉ. आंबेडकर कुटुंबाची ही जमीन अन्य कोणालाच वापरता येणार नाही. तसे झाल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
(हेही वाचा – Shaneshwar Devasthan Scam : कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा सायबर पोलिसांकडून तपास; धर्मादाय आयुक्तांकडून चौकशी)
काँग्रेसच्या अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत डोंबिवलीतील जमिनीचा भूमाफियांनी ताबा घेतल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले, गोळवळीतील जागा ललित महाजन आणि तनिष्का रेसिडन्सीने अनधिकृतरित्या ताब्यात घेऊन त्यावर ७२ सदनिका तसेच आठ व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम उभारले होते. ही संपूर्ण जागा रिकामी करून संबंधित अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली. आता ही जागा यशवंत भीमराव आंबेडकर आणि त्यांचे वारस प्रकाश यशवंत आंबेडकर यांच्या नावे परत करण्यात आली आहे. महापालिकेने इतके मोठे अनधिकृत बांधकाम कसे होऊ दिले, हा प्रश्न गंभीर असून त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. संबंधित प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार असून त्या काळातील संबंधित आयुक्त कोण होते हेही तपासण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – उत्तराखंड Congress च्या प्रवक्त्याकडून ‘जिहाद’चे उदात्तीकरण )
मुंबईसह अनेक शहरे आणि ग्रामीण भागात दररोज किमान १०० झोपड्या विकल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील की त्यांनी त्यांच्या हद्दीत अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवावे. यासाठी सुसंगत कार्यपद्धती विकसित केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले. भाजपाचे आमदार योगेश सागर यांनी यावेळी जर सरकारी जागांवर अतिक्रमण होत असेलतर त्या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न केला. त्यावर, ज्यांची जागा आहे त्यांनी तिचे संरक्षण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र महसूल विभागातील काही कर्मचारी सहभागी झालेले असतील, तर अशा दोषींवर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आवश्यक कायद्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community